ऑस्ट्रेलिया: बिना डिपॉजिट घर खरीदने की नई योजना, क्या यह भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई प्रवासियों के लिए सुरक्षित है?

ऑस्ट्रेलिया के प्रॉपर्टी बाजार में घर खरीदना अब कई लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है, विशेष रूप से उन नए प्रवासियों और युवा पेशेवरों के लिए जो सिडनी और मेलबर्न जैसे महंगे शहरों में बसने की कोशिश कर रहे हैं। इस संकट के बीच, एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म सामने आया है जो किरायेदारों के लिए बिना किसी भारी 'अपफ्रंट डिपॉजिट' के घर खरीदने का रास्ता साफ करने का दावा कर रहा है। हालांकि, वित्तीय विशेषज्ञों ने इस मॉडल को लेकर कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए घर खरीदना केवल एक निवेश नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन आसमान छूते किराए और जीवनयापन की बढ़ती लागत के कारण, 20 प्रतिशत डिपॉजिट जुटाना एक बड़ी चुनौती बन गई है। यह नया प्लेटफॉर्म इसी बाधा को दूर करने का वादा करता है। यह मॉडल 'रेंट-टू-बाय' या 'लो-डिपॉजिट' स्कीम पर आधारित है, जहाँ प्लेटफॉर्म शुरुआती पूंजी का प्रबंधन करता है और खरीदार धीरे-धीरे घर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह योजना उन लोगों के लिए आकर्षक हो सकती है जो हर महीने मोटी ईएमआई तो दे सकते हैं, लेकिन उनके पास एकमुश्त बड़ी रकम जमा नहीं है। भारतीय मूल के कई परिवार जो अभी 'ब्रिजिंग वीजा' या हाल ही में 'परमानेंट रेजिडेंसी' (PR) पर आए हैं, उनके लिए यह एक शार्टकट लग सकता है। लेकिन जानकारों के मुताबिक, इस 'शार्टकट' की कीमत काफी भारी हो सकती है। आर्थिक विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ऐसी योजनाओं को 'अत्यधिक सावधानी' के साथ देखा जाना चाहिए। मुख्य चिंता यह है कि इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से घर खरीदने की कुल लागत पारंपरिक बैंक लोन की तुलना में बहुत अधिक हो सकती है। इसमें शामिल ब्याज दरें और सर्विस फीस अक्सर सामान्य होम लोन से ज्यादा होती हैं। इसके अलावा, यदि बाजार में गिरावट आती है और घर की कीमत कम हो जाती है, तो खरीदार 'निगेटिव इक्विटी' के जाल में फंस सकते हैं, जहाँ उनके ऊपर घर की कीमत से ज्यादा कर्ज होगा। एक और बड़ा जोखिम कानूनी पेचीदगियों का है। पारंपरिक बैंकों के विपरीत, ये प्लेटफॉर्म उसी स्तर के कड़े नियमों (Regulations) के दायरे में नहीं आते। यदि भविष्य में प्लेटफॉर्म विफल हो जाता है या खरीदार भुगतान करने में असमर्थ होता है, तो उनकी जमा की गई राशि डूबने का खतरा रहता है। आईसीएन24 (ICN24) से बात करते हुए विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई खरीदारों को किसी भी ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले स्वतंत्र वित्तीय सलाह लेनी चाहिए। केवल 'डिपॉजिट' से बचने के चक्कर में भविष्य की वित्तीय सुरक्षा को दांव पर लगाना भारी पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया में घर खरीदना एक बड़ा फैसला है, और इसके लिए धैर्य और सही जानकारी ही सबसे सुरक्षित रास्ता है।