असम बजट 2026-27: कांग्रेस विधायक ने बाढ़ प्रबंधन और कल्याणकारी योजनाओं की अनदेखी का लगाया आरोप

असम विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार की वित्तीय प्राथमिकताओं और भविष्य की योजनाओं पर तीखा हमला बोला है। सोमवार को कांग्रेस विधायक जॉय प्रकाश दास ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर चर्चा करते हुए आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य की सबसे बड़ी समस्या—बाढ़—को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। दास के अनुसार, यह बजट केवल आंकड़ों का मायाजाल है, जिसमें आम आदमी के कल्याण और बुनियादी ढांचागत विकास के बीच भारी असंतुलन है। विधायक जॉय प्रकाश दास ने विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि असम हर साल विनाशकारी बाढ़ का सामना करता है, जिससे कृषि, संपत्ति और जनजीवन को भारी नुकसान पहुंचता है। उन्होंने बजट प्रस्तावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने स्थायी बाढ़ शमन उपायों के लिए कोई ठोस वित्तीय आवंटन नहीं किया है। दास ने रेखांकित किया कि जब तक असम की बाढ़ की समस्या को राष्ट्रीय आपदा के रूप में नहीं देखा जाएगा और इसके लिए बड़े पैमाने पर बजट की व्यवस्था नहीं की जाएगी, तब तक राज्य का आर्थिक विकास बाधित रहेगा। बाढ़ के अलावा, कांग्रेस विधायक ने राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं (Welfare Schemes) पर भी सवाल उठाए। उन्होंने तर्क दिया कि मौजूदा सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं के बजट में कटौती की है, जिससे हाशिए पर रहने वाले समुदायों को मिलने वाली मदद प्रभावित होगी। जॉय प्रकाश दास ने कहा कि बजट में रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए किसी भी दूरगामी नीति का अभाव है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल लोकलुभावन घोषणाओं के जरिए जनता को गुमराह कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत इसके उलट है। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय, विशेष रूप से असम और पूर्वोत्तर भारत से ताल्लुक रखने वाले प्रवासियों के लिए राज्य की वित्तीय स्थिति और आपदा प्रबंधन एक महत्वपूर्ण विषय है। कई प्रवासी परिवार अभी भी असम में खेती और स्थानीय व्यापार से जुड़े हैं, जो बाढ़ के कारण सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। सिडनी और मेलबर्न में सक्रिय असमिया संगठनों ने भी पहले कई बार राज्य में बेहतर बाढ़ बुनियादी ढांचे की मांग उठाई है। ऐसे में विपक्षी विधायक के ये आरोप प्रवासी समुदाय के बीच भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। अंत में, जॉय प्रकाश दास ने राज्य के बढ़ते कर्ज पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार भारी कर्ज लेकर केवल दिखावटी परियोजनाओं को बढ़ावा दे रही है, जिसका बोझ भविष्य में असम की युवा पीढ़ी को उठाना पड़ेगा। विपक्षी दल ने मांग की है कि बजट की समीक्षा की जाए और इसमें बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता दी जाए। हालांकि, सत्ताधारी दल ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए बजट को 'ऐतिहासिक' और 'समावेशी' करार दिया है।