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मुक्तसर जिला परिषद चुनाव में धांधली का आरोप: नतीजों को हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी

ICN24 Newsroom 1 जुल॰ 2026, 02:00 am
मुक्तसर जिला परिषद चुनाव में धांधली का आरोप: नतीजों को हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी

श्री मुक्तसर साहिब जिला परिषद के चेयरमैन चुनाव में अनियमितताओं के आरोपों के बीच विपक्षी दलों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया है।

पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब जिले में जिला परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरपर्सन के चुनाव ने एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। मंगलवार को हुई चुनावी प्रक्रिया के दौरान विपक्षी सदस्यों ने सत्ता पक्ष पर लोकतंत्र की हत्या और चुनावी धांधली के गंभीर आरोप लगाए हैं। विवाद इतना बढ़ गया है कि अब इस मामले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में ले जाने की तैयारी की जा रही है। चुनाव के दौरान जिला प्रशासनिक परिसर में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। विपक्षी पार्षदों का आरोप है कि उन्हें मतदान प्रक्रिया में निष्पक्ष रूप से भाग लेने से रोका गया और पीठासीन अधिकारी ने सत्ताधारी दल के दबाव में काम किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे नेताओं का कहना है कि मतगणना और मतदान की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव था, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। मुक्तसर जिला, जो पंजाब की राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है, वहां इस तरह के विवाद का गहरा असर देखने को मिल रहा है। विपक्षी खेमे ने स्पष्ट किया है कि वे इस 'अवैध' चुनाव को स्वीकार नहीं करेंगे। उनके कानूनी सलाहकारों के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य सबूतों को आधार बनाकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। मांग की जा रही है कि मौजूदा नतीजों को रद्द कर नए सिरे से निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय, विशेष रूप से पंजाब से ताल्लुक रखने वाले प्रवासियों के लिए यह घटनाक्रम चिंता का विषय है। विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स में रहने वाले कई पंजाबी प्रवासी अपने पैतृक गांवों के विकास के लिए जिला परिषद जैसे स्थानीय निकायों पर निर्भर रहते हैं। चुनावी धांधली के इन आरोपों से प्रवासियों के बीच व्यवस्था के प्रति अविश्वास बढ़ता है, जो अक्सर पंजाब में निवेश और सुधार की उम्मीद रखते हैं। दूसरी ओर, प्रशासन और निर्वाचित प्रतिनिधियों ने इन आरोपों को निराधार बताया है। उनका दावा है कि पूरी प्रक्रिया कानून के दायरे में और निर्धारित नियमों के अनुसार संपन्न हुई है। फिलहाल, जिला परिषद की कमान किसके हाथ में रहेगी, इसका अंतिम फैसला अब अदालत की चौखट पर होने की संभावना है। आने वाले दिनों में यह मामला पंजाब की राजनीति में और गरमा सकता है।
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