यमुनानगर: चावल मिलरों पर लटकी कानूनी कार्रवाई की तलवार, मुख्यालय से समय न मिलने पर दर्ज होगी एफआईआर

हरियाणा के यमुनानगर जिले में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने कस्टम मिल्ड राइस (CMR) की डिलीवरी में देरी करने वाले चावल मिलरों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि चंडीगढ़ मुख्यालय से मिलरों को समय विस्तार (extension) नहीं मिलता है, तो उनके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यह मामला सरकारी अनाज की सुरक्षा और समय पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) तक चावल पहुँचाने से जुड़ा है। नियमों के अनुसार, मिलरों को धान की मिलिंग के बाद एक निश्चित समय सीमा के भीतर चावल सरकारी एजेंसियों को वापस करना होता है। हालांकि, इस बार कई मिलर तय समय सीमा के भीतर लक्ष्य पूरा करने में विफल रहे हैं। मिलरों का तर्क है कि इस बार प्रतिकूल मौसम और लेबर की कमी के कारण मिलिंग प्रक्रिया में देरी हुई है। उन्होंने विभाग से समय सीमा बढ़ाने की मांग की है, लेकिन स्थानीय प्रशासन अब कड़े निर्देशों का इंतजार कर रहा है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (DFSC) के अनुसार, विभाग की प्राथमिकता सरकारी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यदि मिलर चावल जमा नहीं कराते हैं, तो इसे सरकारी धन का गबन माना जाएगा। विभाग ने पहले ही उन मिलों की पहचान कर ली है जिनकी परफॉरमेंस सबसे खराब रही है। ऐसे मिलरों पर न केवल जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि उन्हें भविष्य के लिए ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। इस खबर का महत्व केवल स्थानीय नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय, विशेष रूप से जो हरियाणा और पंजाब के कृषि प्रधान क्षेत्रों से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए यह चिंता का विषय है। भारत से ऑस्ट्रेलिया को होने वाले चावल के निर्यात पर भी इन आंतरिक प्रशासनिक प्रक्रियाओं का असर पड़ता है। सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में भारतीय किराना स्टोरों पर मिलने वाले चावल की उपलब्धता और कीमतों का सीधा संबंध भारत की घरेलू खरीद और मिलिंग नीतियों से होता है। यमुनानगर के प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वे उच्चाधिकारियों के संपर्क में हैं। यदि अगले कुछ दिनों में मुख्यालय से कोई राहत भरी सूचना नहीं आती है, तो दोषी मिलरों के गोदाम सील किए जाएंगे और उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे। प्रशासन की इस सख्ती से मिलिंग सेक्टर में हड़कंप मचा हुआ है।