मिर्जापुर: ‘स्कूल चलो अभियान’ के दूसरे चरण का आज से आगाज, शत-प्रतिशत नामांकन पर जोर

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में शिक्षा के अधिकार को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से आज से 'स्कूल चलो अभियान' के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य लक्ष्य प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करना है। इस अभियान के तहत शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर-घर जाकर उन बच्चों की पहचान करेंगे जो या तो कभी स्कूल नहीं गए या बीच में ही पढ़ाई छोड़ चुके हैं। मिर्जापुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) के अनुसार, दूसरे चरण में विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जहाँ साक्षरता दर कम है और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों (ड्रॉपआउट) की संख्या अधिक है। अभियान के दौरान शिक्षकों की टोलियाँ अभिभावकों को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करेंगी। सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं जैसे मुफ्त यूनिफॉर्म, जूते-मोजे, स्कूल बैग और पाठ्यपुस्तकों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी ताकि आर्थिक तंगी शिक्षा के मार्ग में बाधा न बने। ग्रामीण क्षेत्रों में इस अभियान को सफल बनाने के लिए 'ग्राम प्रधानों' और स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों की भी मदद ली जा रही है। मिर्जापुर जैसे जिलों में, जहाँ कई परिवार कृषि और श्रमिक गतिविधियों में लगे हैं, बच्चों को स्कूल तक लाना एक बड़ी चुनौती रही है। प्रशासन का लक्ष्य है कि 'निपुण भारत' मिशन के तहत बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान (FLN) को विकसित किया जाए। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय के लिए यह खबर विशेष महत्व रखती है। प्रवासी भारतीय अक्सर अपने पैतृक स्थानों के विकास और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की खबरों पर नजर रखते हैं। भारत में प्राथमिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण से न केवल सामाजिक असमानता कम होती है, बल्कि यह भविष्य के कुशल श्रमबल की नींव भी रखता है। कई प्रवासी संगठन उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 'एडॉप्ट ए स्कूल' जैसी पहलों के माध्यम से भी योगदान दे रहे हैं, ऐसे में सरकारी स्तर पर चलने वाले ये अभियान उनके प्रयासों को बल देते हैं। आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत रैलियाँ, प्रभात फेरियां और कला प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा ताकि बच्चों में स्कूल जाने के प्रति उत्साह पैदा हो सके। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नामांकन के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मध्याह्न भोजन (Mid-day Meal) की स्वच्छता पर भी पैनी नजर रखी जाएगी।