सीएम धामी के कार्यकाल के 5 साल पूरे: 2035 तक 'विकसित उत्तराखंड' बनाने का लक्ष्य

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के पांच वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस महत्वपूर्ण मील के पत्थर पर सीएम धामी ने राज्य की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया और आगामी दशक के लिए अपनी दूरगामी योजनाएं साझा कीं। उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य 2035 तक उत्तराखंड को पूरी तरह से 'विकसित राज्य' की श्रेणी में लाना है। मुख्यमंत्री धामी का कार्यकाल कई कड़े फैसलों और ऐतिहासिक सुधारों के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार केवल वर्तमान की चुनौतियों का समाधान नहीं कर रही है, बल्कि भविष्य के उत्तराखंड की नींव रख रही है। 2035 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने बुनियादी ढांचे, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े निवेश की योजना तैयार की है। 'विकसित उत्तराखंड' का विजन राज्य की जीडीपी को दोगुना करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर केंद्रित है। अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए सीएम धामी ने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के ऐतिहासिक कदम पर जोर दिया। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने इसे पारित किया, जो सामाजिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके अतिरिक्त, नकल विरोधी कानून और धर्मांतरण विरोधी कानून जैसे सख्त कदमों ने राज्य में शासन व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय, विशेष रूप से उत्तराखंड मूल के प्रवासियों के लिए राज्य की यह प्रगति अत्यंत महत्वपूर्ण है। चारधाम यात्रा मार्ग का आधुनिकीकरण और कनेक्टिविटी में सुधार होने से प्रवासी भारतीयों के लिए अपनी जड़ों से जुड़ना और पर्यटन के लिए आना अब और भी सुगम हो गया है। सिडनी और मेलबर्न में रहने वाले प्रवासी समुदायों ने अक्सर राज्य में बेहतर कनेक्टिविटी और निवेश के अवसरों की मांग की है, जिस पर धामी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाना उत्तराखंड के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 2035 का लक्ष्य 'इकोनॉमी और इकोलॉजी' के समन्वय पर आधारित होगा। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में नई तकनीक का उपयोग और पलायन को रोकने के लिए सीमावर्ती गांवों का विकास सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। अंत में, सीएम धामी ने कहा कि अगले दस साल उत्तराखंड के दशक होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाते हुए, राज्य सरकार आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। यह यात्रा केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हर नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी ताकि देवभूमि अपनी वैश्विक पहचान और सुदृढ़ कर सके।