अमेरिकी रिपब्लिकन सांसदों ने पशु परीक्षण पर रोक लगाने के लिए पेश किया नया विधेयक: करदाताओं के पैसे के इस्तेमाल पर उठे सवाल

वाशिंगटन डीसी में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है क्योंकि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) के रिपब्लिकन सांसदों ने वित्त वर्ष 2027 के बजट प्रस्तावों में पशु परीक्षण के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है। सांसदों और 'व्हाइट कोट वेस्ट' (White Coat Waste) नामक एक प्रमुख निगरानी संस्था ने मांग की है कि कुत्तों, बिल्लियों और बंदरों पर किए जाने वाले कथित 'क्रूर' प्रयोगों के लिए करदाताओं के धन का उपयोग तुरंत बंद किया जाए। प्रस्तावित विधेयकों का मुख्य उद्देश्य उन शोध परियोजनाओं की फंडिंग काटना है जो पशु कल्याण मानकों का उल्लंघन करती हैं या जिन्हें अनावश्यक माना जाता है। इस मुहिम का नेतृत्व कर रहे सांसदों का तर्क है कि आधुनिक विज्ञान के इस युग में पशुओं पर आधारित परीक्षणों के कई विकल्प मौजूद हैं, फिर भी लाखों डॉलर ऐसी प्रयोगशालाओं में खर्च किए जा रहे हैं जहां पशुओं को अत्यधिक पीड़ा दी जाती है। विशेष रूप से, इस बिल में लिंग परिवर्तन (gender-transition) से संबंधित हार्मोनल शोध में जानवरों के उपयोग पर भी कड़ा रुख अपनाया गया है। रिपब्लिकन सदस्यों का कहना है कि जनता की मेहनत की कमाई का उपयोग नैतिक रूप से संदिग्ध और विवादास्पद प्रयोगों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। 'व्हाइट कोट वेस्ट' प्रोजेक्ट के अनुसार, सरकारी खर्च पर होने वाले इन परीक्षणों में पारदर्शिता की भारी कमी है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। यह मुद्दा न केवल अमेरिका बल्कि वैश्विक स्तर पर पशु अधिकारों के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता को दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए भी यह विषय प्रासंगिक है, क्योंकि हाल के वर्षों में ऑस्ट्रेलिया में भी पशु कल्याण कानूनों और वैज्ञानिक अनुसंधान में नैतिकता को लेकर बहस छिड़ी हुई है। भारतीय संस्कृति, जो पारंपरिक रूप से जीव मात्र के प्रति करुणा और 'अहिंसा' का संदेश देती है, के मूल्यों के अनुरूप भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई नागरिक भी ऐसे वैज्ञानिक सुधारों में रुचि रखते हैं। विधेयक के समर्थकों का मानना है कि इस कदम से न केवल बेजुबान जानवरों की जान बचेगी, बल्कि यह सरकारी बजट में जवाबदेही भी सुनिश्चित करेगा। हालांकि, वैज्ञानिक समुदाय का एक वर्ग चेतावनी दे रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण चिकित्सा अनुसंधानों के लिए पशु परीक्षण अब भी आवश्यक हो सकते हैं। आने वाले हफ्तों में इस पर बहस तेज होने की उम्मीद है, क्योंकि यह मामला अब बजट समितियों के सामने जाएगा।