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मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ बढ़ता देशव्यापी विरोध: निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता पर उठे सवाल

ICN24 Newsroom 19 नव॰ 2026, 09:44 am
मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ बढ़ता देशव्यापी विरोध: निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता पर उठे सवाल

भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसआईआर प्रणाली के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है।

भारत में चुनावी निष्पक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर एक बड़ा राजनीतिक संकट गहराता नजर आ रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और वर्तमान चुनाव प्रबंधन प्रणाली (एसआईआर) के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आंदोलनकारियों का आरोप है कि वर्तमान व्यवस्था में पारदर्शिता का अभाव है, जिससे जनमत के साथ खिलवाड़ की आशंका बनी रहती है। राजधानी दिल्ली सहित मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे महानगरों में विरोध प्रदर्शनों की गूंज सुनाई दे रही है। प्रदर्शनकारियों का मुख्य केंद्र मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल और उनके द्वारा लिए गए हालिया निर्णय हैं। आंदोलनकारी संगठनों का दावा है कि एसआईआर (SIR) प्रणाली के कार्यान्वयन में तकनीकी खामियां हैं, जिनका दुरुपयोग चुनावी परिणामों को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। 'लोकतंत्र बचाओ' के नारों के साथ युवा, नागरिक समाज के प्रतिनिधि और विपक्षी दलों के कार्यकर्ता इस मुहिम में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस घटनाक्रम का प्रभाव केवल भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय (Indian-Australian community) के बीच भी इस मुद्दे को लेकर गहरी चिंता देखी जा रही है। सिडनी, मेलबर्न और पर्थ जैसे शहरों में रहने वाले प्रवासी भारतीय, जो भारत के लोकतांत्रिक भविष्य में गहरी रुचि रखते हैं, सोशल मीडिया और सामुदायिक मंचों के माध्यम से अपनी आवाज उठा रहे हैं। कई प्रवासी संगठनों का मानना है कि भारत की वैश्विक साख उसकी मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं पर टिकी है, और निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर किसी भी तरह का संदेह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को प्रभावित कर सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह आंदोलन केवल एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरी चुनावी मशीनरी में सुधार की मांग है। ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व वाली समिति पर डेटा सुरक्षा और मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि, निर्वाचन आयोग ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक चुनाव प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की जाती, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। आने वाले हफ्तों में यह विरोध प्रदर्शन और उग्र होने की संभावना है। विपक्षी खेमे ने इस मुद्दे को संसद के आगामी सत्र में उठाने की रणनीति बनाई है। भारत के आम नागरिक अब एक ऐसी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं जहाँ उनके वोट की गरिमा सुरक्षित रहे। इस बीच, सरकार और चुनाव आयोग पर बढ़ते दबाव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चुनावी सुधार अब केवल चर्चा का विषय नहीं, बल्कि एक अनिवार्य आवश्यकता बन गए हैं।
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