यूपी में 47 लाख नए लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन: योगी सरकार का बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार जल्द ही लगभग 47 लाख नए पात्र व्यक्तियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के दायरे में लाने जा रही है। इस कदम का उद्देश्य राज्य के उन वंचित वर्गों तक सरकारी सहायता पहुँचाना है, जो अब तक किन्हीं कारणों से इस योजना का लाभ उठाने से वंचित थे। लखनऊ में आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, खाद्य और रसद विभाग ने इस विस्तार की रूपरेखा तैयार कर ली है और पात्र लाभार्थियों की पहचान की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस योजना के तहत, नए लाभार्थियों को 'पात्र गृहस्थी' और 'अंत्योदय' कार्डों के माध्यम से हर महीने मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और यहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का नेटवर्क भी दुनिया के सबसे बड़े वितरण तंत्रों में से एक है। सरकार का यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देशानुसार, पारदर्शा सुनिश्चित करने के लिए नए आवेदकों का ई-केवाईसी (e-KYC) और आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है, ताकि केवल वास्तविक हकदारों को ही योजना का लाभ मिले। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश मूल के प्रवासियों के लिए यह खबर काफी मायने रखती है। प्रवासी भारतीय अक्सर अपने गृह राज्य में सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर गहरी नजर रखते हैं। भारत की इस डिजिटल राशन वितरण प्रणाली की सराहना वैश्विक स्तर पर भी हुई है, क्योंकि बायोमेट्रिक सत्यापन के कारण भ्रष्टाचार और लीकेज में भारी कमी आई है। यूपी सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन अपात्र लोगों के नाम सूची से हटाए गए हैं, उनके स्थान पर इन 47 लाख नए पात्र लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। खाद्य सुरक्षा की यह पहल न केवल भुखमरी को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि यह आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अन्य बुनियादी जरूरतों पर खर्च करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय गुंजाइश भी प्रदान करती है। सरकार की योजना है कि आने वाले महीनों में जिला स्तर पर शिविर लगाकर नए राशन कार्डों का वितरण किया जाए। योगी सरकार का लक्ष्य 'अंत्योदय' की भावना के अनुरूप समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना है। इस विस्तार के बाद, उत्तर प्रदेश में मुफ्त राशन प्राप्त करने वाले लोगों की कुल संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जो राज्य की सामाजिक कल्याण नीति का एक मुख्य आधार बनी हुई है।