यूपी में मुफ्त राशन योजना का बड़ा विस्तार: 47 लाख नए लाभार्थियों को मिलेगा लाभ

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत अब प्रदेश के लगभग 47 लाख नए पात्र व्यक्तियों को मुफ्त राशन योजना का लाभ मिलने जा रहा है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना और खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। यह निर्णय उस समय आया है जब राज्य सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के माध्यम से जमीनी स्तर पर बड़े बदलाव लाने का प्रयास कर रही है। खाद्य एवं रसद विभाग के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में वर्तमान में करोड़ों लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन समय-समय पर नए पात्र परिवारों की पहचान और अपात्रों को हटाने की प्रक्रिया जारी रहती है। हालिया समीक्षा के बाद, प्रशासन ने पाया कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं लेकिन अभी तक योजना का हिस्सा नहीं बन पाए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इन 47 लाख लोगों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया को गति दी जा रही है। इसके लिए विभागीय स्तर पर जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इस सुविधा से वंचित न रहे। इस योजना के तहत लाभार्थियों को गेहूं, चावल और समय-समय पर दालों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए ई-पॉस (e-POS) मशीनों और आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य कर दिया है। इससे न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है बल्कि राशन की कालाबाजारी पर भी प्रभावी रोक लगी है। नए लाभार्थियों को भी इसी पारदर्शी डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से लाभ दिया जाएगा, जिससे सीधे तौर पर लक्षित वर्ग को ही राशन प्राप्त होगा। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश मूल के प्रवासियों के लिए यह समाचार विशेष महत्व रखता है। विदेशों में बसे भारतीय अक्सर अपने पैतृक घरों और गांवों की आर्थिक स्थिति और वहां चल रही जनकल्याणकारी योजनाओं में गहरी रुचि रखते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में खाद्य सुरक्षा का यह विस्तार राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पोषण स्तर में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सिडनी, मेलबर्न और पर्थ जैसे शहरों में रहने वाले यूपी के प्रवासी इस तरह के कदमों को राज्य की स्थिरता और विकास के संकेत के रूप में देखते हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार, इन नए नामों को जोड़ने के लिए जिला स्तर पर विशेष सत्यापन अभियान चलाए गए थे। अपात्र लोगों को सूची से बाहर करने के बाद जो रिक्तियां बनी थीं, उन्हें अब इन नए पात्र लोगों से भरा जा रहा है। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब नए राशन कार्ड जारी करने और वितरण प्रणाली को अपडेट करने की तैयारी है। इस विस्तार से न केवल गरीब परिवारों को महंगाई से राहत मिलेगी, बल्कि यह राज्य सरकार की 'अंत्योदय' की नीति को भी मजबूती प्रदान करेगा। आने वाले हफ्तों में संबंधित विभाग स्थानीय स्तर पर कोटेदारों के माध्यम से इसे लागू करना शुरू कर देगा।