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ऊना न्यूज़: मुख्यमंत्री सहारा योजना के लाभार्थी हर छह माह में अपलोड करें दस्तावेज, सहायता राशि के लिए अनिवार्य

ICN24 Newsroom 20 नव॰ 2026, 06:43 am
ऊना न्यूज़: मुख्यमंत्री सहारा योजना के लाभार्थी हर छह माह में अपलोड करें दस्तावेज, सहायता राशि के लिए अनिवार्य

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में मुख्यमंत्री सहारा योजना के लाभार्थियों को अब हर छह माह में अपने दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे ताकि वित्तीय सहायता निर्बाध रूप से जारी रहे।

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में मुख्यमंत्री सहारा योजना का लाभ ले रहे हज़ारों परिवारों के लिए प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, योजना के तहत दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता को बिना किसी रुकावट के जारी रखने के लिए अब लाभार्थियों को हर छह महीने के अंतराल पर अपने आवश्यक दस्तावेज आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। यह प्रक्रिया सत्यापन सुनिश्चित करने और केवल पात्र व्यक्तियों तक लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से अनिवार्य की गई है। मुख्यमंत्री सहारा योजना विशेष रूप से उन गंभीर बीमारियों से जूझ रहे रोगियों के लिए शुरू की गई थी, जिन्हें निरंतर देखभाल और आर्थिक मदद की आवश्यकता होती है। इसमें पार्किंसंस, कैंसर, पक्षाघात (पैरालिसिस), मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफिलिया और थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारियों के साथ-साथ गुर्दे की विफलता (रीनल फेल्योर) वाले मरीज शामिल हैं। इन मरीजों को वर्तमान में सरकार की ओर से मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे अपनी दवाओं और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। ऊना के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, कई बार लाभार्थियों की स्थिति में बदलाव या तकनीकी कारणों से डेटा अपडेट न होने के कारण भुगतान में देरी होती थी। अब नई व्यवस्था के तहत, लाभार्थियों या उनके प्रतिनिधियों को प्रत्येक छह माह के बाद चिकित्सा प्रमाण पत्र और जीवित रहने का प्रमाण पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) जैसे दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करने होंगे। यदि लाभार्थी समय सीमा के भीतर ये दस्तावेज जमा नहीं करते हैं, तो उनकी सहायता राशि पर अस्थायी रूप से रोक लगाई जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में रह रहे भारतीय समुदाय, विशेष रूप से हिमाचली प्रवासियों के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है। विदेश में बसे कई लोग अपने पीछे बुजुर्ग माता-पिता या बीमार रिश्तेदारों को छोड़ आए हैं जो इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं। डिजिटल साक्षरता की कमी या तकनीकी बाधाओं के कारण कई वृद्ध लाभार्थी स्वयं पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे में प्रवासी भारतीय अपने परिजनों के साथ समन्वय कर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके दस्तावेजों का समय पर अद्यतन (अपडेट) हो जाए ताकि उन्हें मिलने वाली सरकारी सहायता प्रभावित न हो। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि सरकारी धन का उपयोग सही लाभार्थियों द्वारा किया जा रहा है। लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने नजदीकी लोकमित्र केंद्रों या स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें यदि उन्हें ऑनलाइन अपलोडिंग की प्रक्रिया में कोई कठिनाई आती है। स्वास्थ्य विभाग ने यह भी निर्देशित किया है कि चिकित्सा प्रमाण पत्र केवल अधिकृत सरकारी डॉक्टरों द्वारा ही जारी किया जाना चाहिए।
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