ट्रंप ने नेतन्याहू को खाड़ी में अमेरिकी सैन्य अभियानों की दी जानकारी; मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव पर हुई चर्चा

वाशिंगटन और यरूशलेम के बीच कूटनीतिक संवाद को तेज करते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में हालिया अमेरिकी सैन्य अभियानों और 'मूव्स' के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह बातचीत ईरान द्वारा क्षेत्र में नई अमेरिकी कार्रवाई की रिपोर्टों के बीच हुई है। दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब मध्य-पूर्व में भू-राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर है। व्हाइट हाउस और इजरायल के बीच यह रणनीतिक समन्वय दर्शाता है कि अमेरिका अपने निकटतम सहयोगियों को क्षेत्र में अपनी भविष्य की सैन्य और कूटनीतिक योजनाओं के प्रति विश्वास में ले रहा है। जानकारों का मानना है कि इस ब्रीफिंग का उद्देश्य खाड़ी में ईरान के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करना और समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए यह घटनाक्रम अत्यधिक महत्वपूर्ण है। खाड़ी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का सैन्य संघर्ष सीधे तौर पर वैश्विक तेल कीमतों को प्रभावित करता है, जिसका असर ऑस्ट्रेलिया में ईंधन की कीमतों और परिवहन लागत पर पड़ता है। इसके अलावा, खाड़ी देशों में लाखों भारतीय प्रवासी काम करते हैं। इस क्षेत्र में बढ़ता तनाव न केवल उनकी सुरक्षा को खतरे में डालता है, बल्कि भारत को मिलने वाले प्रेषण (remittances) पर भी प्रभाव डाल सकता है। ऑस्ट्रेलिया के दृष्टिकोण से, जो अमेरिका का एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार है, खाड़ी में स्थिरता बनाए रखना अनिवार्य है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र और मध्य-पूर्व के बीच व्यापारिक संबंध अटूट हैं। सिडनी और मेलबर्न में रहने वाले भारतीय मूल के लोग, जिनका व्यापार या परिवार इन क्षेत्रों से जुड़ा है, इस स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति अक्सर मध्य-पूर्व में शांति की वकालत करती रही है ताकि ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला बाधित न हो। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय ने बातचीत के विशिष्ट विवरणों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन 'खाड़ी में गतिविधियों' का संदर्भ स्पष्ट रूप से ईरान के विरुद्ध अमेरिका की रक्षात्मक और आक्रामक मुद्रा की ओर संकेत करता है। इजरायल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय मिलिशिया को मिलने वाले समर्थन का विरोध करता रहा है। ट्रंप प्रशासन का यह कदम यह संदेश देता है कि अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक एकीकृत मोर्चा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस ब्रीफिंग के बाद ईरान और उसके पड़ोसी देशों की क्या प्रतिक्रिया रहती है।