तेलंगाना: वोटर लिस्ट से 73 लाख नाम हटाने पर कांग्रेस का कड़ा रुख, महेश कुमार गौड़ ने चुनाव आयोग को घेरा

हैदराबाद: तेलंगाना की राजनीति में एक बार फिर चुनावी पारदर्शिता को लेकर बहस छिड़ गई है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (TPCC) के अध्यक्ष बी. महेश कुमार गौड़ ने राज्य की मतदाता सूची से करीब 73 लाख नाम हटाए जाने को लेकर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) पर तीखा हमला बोला है। गौड़ ने इस कदम को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, महेश कुमार गौड़ ने आरोप लगाया कि इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाना महज एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि बिना किसी व्यापक भौतिक सत्यापन या सार्वजनिक सूचना के लाखों नागरिकों को उनके मताधिकार से वंचित करना चिंताजनक है। कांग्रेस नेता ने आशंका जताई कि इस व्यापक काट-छांट का उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित करना हो सकता है, जिससे चुनावी परिणामों पर सीधा असर पड़ेगा। गौड़ ने मांग की है कि चुनाव आयोग उन मानदंडों को सार्वजनिक करे जिनके आधार पर इन नामों को हटाया गया है। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की भारी कमी रही है। कांग्रेस पार्टी का तर्क है कि 73 लाख का आंकड़ा किसी भी राज्य के लिए बहुत बड़ा है और यह संदेह पैदा करता है कि क्या वाकई इतने नाम 'दोहरे पंजीकरण' या 'मृत्यु' के आधार पर हटाए गए हैं। पार्टी ने अब इस मुद्दे को लेकर जमीनी स्तर पर सक्रिय होने और प्रभावित मतदाताओं के हक में आवाज उठाने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले प्रवासी भारतीय, विशेष रूप से तेलंगाना मूल के लोग, भारत में होने वाले इन राजनीतिक घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखते हैं। सिडनी, मेलबर्न और पर्थ जैसे शहरों में सक्रिय तेलुगु समुदाय के लिए भारत में चुनावी शुचिता एक संवेदनशील विषय रही है। कई एनआरआई (NRI) अभी भी भारत में अपने मतदान के अधिकारों और लोकतांत्रिक भागीदारी को लेकर सजग हैं। इस तरह की खबरें प्रवासी समुदायों के बीच भी मतदाता सूची के प्रबंधन और चुनावी पारदर्शिता को लेकर बहस छेड़ देती हैं। हालांकि, चुनाव आयोग का पारंपरिक रूप से यह रुख रहा है कि मतदाता सूची में सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य त्रुटियों को दूर करना होता है। लेकिन विपक्ष का मानना है कि इस बार जिस पैमाने पर नाम हटाए गए हैं, वह असामान्य है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि यदि आयोग इस मामले में संतोषजनक स्पष्टीकरण और सुधार की प्रक्रिया शुरू नहीं करता है, तो वे इस लड़ाई को कानूनी और सार्वजनिक मंचों पर और तेज करेंगे।