एंगस टेलर की चेतावनी: 'वन नेशन' की नीतियां ब्याज दरों और राष्ट्रीय कर्ज में कर सकती हैं भारी बढ़ोतरी

ऑस्ट्रेलिया के शैडो ट्रेजरर एंगस टेलर ने 'वन नेशन' पार्टी की प्रस्तावित आर्थिक नीतियों पर तीखा हमला बोला है। टेलर के अनुसार, यदि इन नीतियों को लागू किया गया, तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय कर्ज, जो पहले से ही 1 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को छू रहा है, तीन गुना तक बढ़ सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस वित्तीय अस्थिरता का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा, जिससे ब्याज दरें अनियंत्रित रूप से बढ़ सकती हैं और देश एक 'सॉवरेन डेट' (संप्रभु ऋण) संकट के मुहाने पर खड़ा हो सकता है। विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने तर्क दिया कि वन नेशन की नीतियां राजकोषीय अनुशासन की कमी को दर्शाती हैं। उनके अनुसार, सरकारी खर्च में बेलगाम बढ़ोतरी और बिना सोचे-समझे किए गए वादे देश की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार सकते हैं। टेलर ने कहा कि जब सरकार का कर्ज बढ़ता है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में देश की साख गिरती है, जिसका सीधा परिणाम ऊंची ब्याज दरों के रूप में सामने आता है। यह न केवल सरकार के लिए कर्ज चुकाना मुश्किल बनाता है, बल्कि आम नागरिकों के होम लोन और बिजनेस लोन की ईएमआई में भी भारी इजाफा करता है। ऑस्ट्रेलियाई-भारतीय समुदाय के लिए यह खबर विशेष चिंता का विषय है। भारतीय मूल के हजारों परिवार ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख शहरों जैसे सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन में घर खरीदने का सपना देख रहे हैं या पहले से ही बड़े होम लोन (गिरवी) के बोझ तले दबे हैं। पिछले कुछ वर्षों में ब्याज दरों में हुई लगातार वृद्धि ने पहले ही घरेलू बजट को प्रभावित किया है। ऐसे में यदि एंगस टेलर की आशंका सच साबित होती है, तो प्रवासी समुदायों के लिए जीवनयापन की लागत (Cost of Living) असहनीय हो सकती है। इसके अलावा, भारतीय मूल के कई उद्यमी ऑस्ट्रेलिया में छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसाय (SMEs) चलाते हैं। ब्याज दरों में बढ़ोतरी का मतलब है व्यापार विस्तार के लिए लिए गए ऋणों पर अधिक ब्याज देना, जो अंततः मुनाफे को कम करता है और नौकरियों पर संकट पैदा करता है। टेलर का बयान ऐसे समय में आया है जब आगामी संघीय चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं और आर्थिक स्थिरता एक मुख्य चुनावी मुद्दा बनकर उभर रही है। एंगस टेलर ने जोर देकर कहा कि गठबंधन सरकार (कोअलिशन) हमेशा से जिम्मेदार आर्थिक प्रबंधन की पक्षधर रही है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे ऐसी लोकलुभावन नीतियों से सावधान रहें जो भविष्य में गंभीर आर्थिक मंदी का कारण बन सकती हैं। उन्होंने वन नेशन के प्रस्तावों को 'आर्थिक रूप से लापरवाह' करार देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया को इस समय स्थिरता की जरूरत है, न कि ऐसे प्रयोगों की जो देश को दिवालियापन की ओर धकेल दें।