‘पूरी दाल ही काली है...’, E20 पेट्रोल को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा; पारदर्शिता पर उठाए सवाल

भारत के मुख्य विपक्षी नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। इस बार उनके निशाने पर सरकार की महत्वाकांक्षी E20 पेट्रोल (20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण) नीति है। शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक वीडियो साझा करते हुए राहुल गांधी ने इस योजना की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए और इसे 'पूरी दाल ही काली' करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार यह स्पष्ट करने में विफल रही है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से आम उपभोक्ता को वित्तीय रूप से क्या लाभ हो रहा है। राहुल गांधी ने अपने वीडियो संदेश में तर्क दिया कि जहां सरकार एथेनॉल मिश्रण को एक बड़ी उपलब्धि और पर्यावरण के अनुकूल बता रही है, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने कहा कि एथेनॉल की उत्पादन लागत कच्चे तेल की तुलना में काफी कम है, लेकिन इस बचत का लाभ पेट्रोल पंपों पर आम जनता को नहीं मिल रहा है। गांधी के अनुसार, जनता अभी भी उसी उच्च दर पर ईंधन खरीद रही है, जिससे यह सवाल उठता है कि इस प्रक्रिया से होने वाला मुनाफा आखिर किसकी जेब में जा रहा है। भारत सरकार ने साल 2025 तक पूरे देश में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इसका मुख्य उद्देश्य तेल आयात बिल को कम करना और गन्ना किसानों को बेहतर आय के साधन उपलब्ध कराना है। हालांकि, राहुल गांधी का दावा है कि इस नीति का असली फायदा केवल कुछ बड़े उद्योगपतियों और चीनी मिल मालिकों को मिल रहा है, जबकि आम वाहन चालक को इंजन की कार्यक्षमता और ईंधन की गुणवत्ता को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि E20 ईंधन से पुराने वाहनों के इंजनों को नुकसान हो सकता है, जिसका अतिरिक्त बोझ भी मध्यम वर्ग पर ही पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में ईंधन की कीमतें सीधे तौर पर वहां रहने वाले उनके परिवारों की बचत और खर्च करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी E10 (10 प्रतिशत एथेनॉल) का उपयोग आम है, लेकिन वहां ईंधन की गुणवत्ता और इंजनों पर इसके प्रभाव को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश और उपभोक्ता सुरक्षा कानून बेहद सख्त हैं। भारत में इस तरह की स्पष्टता का अभाव ही राहुल गांधी के विरोध का मुख्य बिंदु है। कांग्रेस नेता ने मांग की कि सरकार को इस पूरी योजना पर एक 'श्वेत पत्र' जारी करना चाहिए, जिसमें यह बताया जाए कि एथेनॉल मिश्रण से प्रति लीटर कितनी बचत हो रही है और उसे जनता के साथ साझा क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 'सबका साथ' की बात करने वाली सरकार केवल 'खास दोस्तों' के मुनाफे की चिंता कर रही है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद से लेकर सड़कों तक गर्म रहने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष इसे महंगाई और कॉर्पोरेट पक्षपात के बड़े मुद्दे से जोड़कर देख रहा है।