‘पूरी दाल ही काली है...’: E20 पेट्रोल के मुद्दे पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा

भारत में विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। इस बार उनके निशाने पर सरकार की महत्वाकांक्षी E20 पेट्रोल (20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित ईंधन) नीति है। शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर एक वीडियो साझा करते हुए गांधी ने इस पूरी योजना की मंशा पर सवाल उठाए और मुहावरे का प्रयोग करते हुए कहा कि इसमें 'पूरी दाल ही काली है'। राहुल गांधी का मुख्य आरोप यह है कि सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि इथेनॉल मिश्रण से पेट्रोल की उत्पादन लागत में जो कमी आ रही है, उसका लाभ आम जनता को क्यों नहीं मिल रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि जहां सरकार इसे पर्यावरण के अनुकूल और किसानों के लिए फायदेमंद बता रही है, वहीं हकीकत में इसका मुनाफा केवल कुछ चुनिंदा बड़े कॉर्पोरेट घरानों की जेब में जा रहा है। गांधी ने वीडियो में विस्तार से बताया कि कैसे पारदर्शी नीतियों के अभाव में मध्यम वर्ग और गरीब जनता पर महंगाई का बोझ बना हुआ है। E20 पेट्रोल का अर्थ है पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल का मिश्रण। भारत सरकार ने 2025-26 तक पूरे देश में इसे लागू करने का लक्ष्य रखा है ताकि कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम की जा सके। हालांकि, राहुल गांधी का कहना है कि अगर उत्पादन सस्ता हो रहा है, तो पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए थीं। उन्होंने कहा कि ईंधन की कीमतों में कमी न करना यह दर्शाता है कि सरकार की प्राथमिकता आम आदमी नहीं, बल्कि उसके करीबी पूंजीपति मित्र हैं। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे प्रवासी भारतीयों के लिए यह मुद्दा काफी प्रासंगिक है। ऑस्ट्रेलिया में भी E10 (10 प्रतिशत इथेनॉल) जैसे ईंधन का उपयोग होता है, लेकिन वहां ईंधन की गुणवत्ता और वाहन के इंजन पर इसके प्रभाव को लेकर कड़े मानक और स्पष्ट गाइडलाइंस मौजूद हैं। भारत में राहुल गांधी ने इसी मुद्दे को उठाया है कि क्या पुराने वाहनों के इंजन E20 ईंधन के लिए तैयार हैं और क्या इससे आम उपभोक्ता के वाहन के रख-रखाव का खर्च बढ़ेगा? कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि इथेनॉल उत्पादन के लिए जिस तरह से मक्के और गन्ने की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसका लाभ भी छोटे किसानों के बजाय बड़ी डिस्टिलरीज को मिल रहा है। उन्होंने मांग की कि सरकार को इस नीति की पूरी गणना और लाभ के वितरण का ब्योरा सार्वजनिक करना चाहिए। फिलहाल, इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या भविष्य में ईंधन की बढ़ती कीमतें आगामी चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बनेंगी।