शिवसेना (UBT) को खाली करना होगा संसद का ऑफिस: सांसदों की संख्या 5 से कम होने पर नियमों का संकट

नई दिल्ली: महाराष्ट्र की राजनीति में मचे घमासान का असर अब देश की राजधानी और संसद भवन की गलियारों में भी स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) को संसद भवन में अपना मौजूदा कार्यालय (कैश रूम 128A) खाली करना पड़ सकता है। यह स्थिति तब उत्पन्न हुई है जब पार्टी के सांसदों की कुल संख्या घटकर 5 से नीचे आ गई है। संसदीय सचिवालय के स्थापित नियमों के अनुसार, संसद भवन के भीतर किसी भी राजनीतिक दल को एक स्वतंत्र कार्यालय आवंटित करने के लिए उस दल के पास कम से कम 5 सांसद होना अनिवार्य है। वर्तमान में, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के पास केवल 4 सांसद बचे हैं, जिनमें से 3 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हाल के घटनाक्रमों और एकनाथ शिंदे गुट के पक्ष में निर्वाचन आयोग के फैसलों के बाद, सांसदों के आधिकारिक वर्गीकरण ने उद्धव गुट की स्थिति को तकनीकी रूप से कमजोर कर दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जैसे ही शिंदे गुट के सांसदों को औपचारिक मान्यता प्रदान कर देते हैं, वैसे ही यूबीटी गुट के पास आधिकारिक तौर पर सांसदों की संख्या का कोरम पूरा नहीं होगा। इसी प्रशासनिक संकट को देखते हुए पार्टी के दो वरिष्ठ नेता और सांसद, अनिल देसाई और अरविंद सावंत ने बुधवार शाम लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात करने का समय मांगा। सूत्रों के अनुसार, वे इस बात पर जोर देंगे कि भले ही संख्या कम हुई हो, लेकिन एक पुरानी और ऐतिहासिक पार्टी के रूप में उन्हें संसद में कार्य करने के लिए जगह दी जानी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय, विशेष रूप से महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले प्रवासी, इस राजनीतिक उठापटक को करीब से देख रहे हैं। सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में सक्रिय मराठी मंडलों और 'फ्रेंड्स ऑफ महाराष्ट्र' जैसे संगठनों के बीच यह चर्चा का विषय है कि शिवसेना का यह सांगठनिक संकट कैसे उनके गृह राज्य की प्रशासनिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले कई प्रवासी भारतीय अक्सर भारतीय सांसदों से मिलने संसद भवन जाते हैं, और किसी दल के कार्यालय का छिन जाना उस दल की दृश्यता और प्रतीकात्मक शक्ति के लिए एक बड़ा झटका माना जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह केवल एक कमरे का मामला नहीं है, बल्कि यह उद्धव ठाकरे की पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई का एक और अध्याय है। यदि शिवसेना (UBT) से यह कार्यालय छीन लिया जाता है, तो उन्हें संसद की मुख्य इमारत से बाहर या किसी अन्य छोटे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है, जो उनकी राष्ट्रीय उपस्थिति को सीमित कर देगा। फिलहाल सभी की निगाहें लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय पर टिकी हैं कि क्या वे नियमों में कोई ढील देते हैं या स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्यालय खाली करने का नोटिस जारी करते हैं।