क्या छात्र आंदोलन ने बदला मोदी सरकार का रुख? राहुल गांधी से संवाद की ओर बढ़ते कदम

नई दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों एक बड़ी चर्चा गर्म है—क्या मोदी सरकार ने अपनी पुरानी आक्रामक रणनीति को बदलने का मन बना लिया है? पिछले एक दशक से संसद के भीतर और बाहर विपक्ष, विशेषकर राहुल गांधी पर तीखे हमले करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब संवाद और सहयोग की भाषा बोलती नजर आ रही है। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष के विश्लेषण के अनुसार, इस बदलाव के पीछे देशव्यापी छात्र आंदोलनों का प्रचंड दबाव एक बड़ा कारण माना जा रहा है। हाल के महीनों में परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के मामलों ने देशभर के छात्रों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया है। इस युवा आक्रोश ने सरकार को रक्षात्मक मुद्रा में ला दिया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मोदी 3.0 सरकार को अब यह अहसास हो गया है कि पूर्ण बहुमत न होने और बढ़ते जन-दबाव के बीच विपक्ष को पूरी तरह नजरअंदाज करना संभव नहीं है। यही कारण है कि अब संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय के लिए भारत की यह बदलती राजनीति विशेष महत्व रखती है। प्रवासी भारतीयों का एक बड़ा वर्ग भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। छात्रों का भविष्य जब दांव पर लगता है, तो इसका असर ऑस्ट्रेलिया में रह रहे उन परिवारों पर भी पड़ता है जिनके बच्चे या संबंधी भारत में पढ़ाई कर रहे हैं। भारत में एक स्थिर और संवादपूर्ण राजनीति ही विदेशों में भारत की छवि को मजबूत करती है। राहुल गांधी की भूमिका में आया बदलाव भी इस पूरी कहानी का एक अहम हिस्सा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनकी बढ़ती सक्रियता और जनहित के मुद्दों पर उनकी मुखरता ने सरकार को अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने को मजबूर किया है। क्या यह सिर्फ एक तात्कालिक राजनीतिक समझौता है या भारतीय लोकतंत्र में एक नए युग की शुरुआत, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष एक-दूसरे का सम्मान करेंगे? आने वाले संसद सत्रों की कार्यवाही इस सवाल का स्पष्ट जवाब देगी। फिलहाल, भारतीय राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां संघर्ष की जगह संवाद की गुंजाइश बनती दिख रही है।