विपक्ष के हंगामे के बाद राज्यसभा स्थगित: गृह मंत्री को सदन में बुलाने की मांग पर अड़ा विपक्ष

भारत की संसद के उच्च सदन, राज्यसभा में आज भारी हंगामे की स्थिति देखी गई, जिसके परिणामस्वरूप सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। विपक्षी दलों के सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर उनके बयान की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों से उठकर नारेबाजी करने लगे और तख्तियां दिखाईं, जिस पर 'गृह मंत्री सदन में आओ' के नारे लिखे थे। सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सदस्यों के इस व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने सदस्यों को याद दिलाया कि सभापति का पद बार-बार इस तरह के नोटिसों को मनोरंजन न करने का नियम बना चुका है। सभापति ने विपक्षी सांसदों से अपील की कि वे सदन की मर्यादा बनाए रखें और विधायी कार्यों में बाधा न डालें। हालांकि, विपक्षी सदस्य अपनी मांगों पर अड़े रहे और सदन के बीचों-बीच (वेल) आकर नारेबाजी जारी रखी। सदन में जारी इस गतिरोध का सीधा असर संसदीय कामकाज पर पड़ रहा है। विपक्षी गठबंधन के नेताओं का तर्क है कि ज्वलंत मुद्दों पर सरकार की जवाबदेही तय करना उनका संवैधानिक अधिकार है। वहीं, सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही को जानबूझकर बाधित करने का आरोप लगाया है। यह राजनीतिक खींचतान ऐसे समय में हो रही है जब संसद में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होनी बाकी है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए भारत की संसदीय कार्यवाही विशेष महत्व रखती है। सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में बसे करीब 7 लाख से अधिक भारतीय मूल के लोग भारत के राजनीतिक घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखते हैं। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई प्रवासियों के बीच अक्सर यह चर्चा का विषय रहता है कि संसद में होने वाले व्यवधान से नीतियों के निर्माण में देरी होती है, जिसका प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी निवेश और द्विपक्षीय संबंधों पर भी पड़ सकता है। आईसीएस24 (ICN24) से बात करते हुए समुदाय के कुछ जानकारों ने कहा कि जीवंत लोकतंत्र में चर्चा और संवाद आवश्यक है, लेकिन सदन का बार-बार स्थगित होना चिंताजनक है। फिलहाल, सभापति ने बार-बार आग्रह करने के बावजूद स्थिति नियंत्रित न होते देख सदन को अगले सत्र तक के लिए स्थगित कर दिया। अब देखना यह होगा कि आगामी बैठकों में सरकार और विपक्ष के बीच सहमति बन पाती है या सदन की कार्यवाही इसी तरह बाधित होती रहेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने की योजना बना रहा है, जिससे आने वाले दिनों में राजनीतिक तापमान और बढ़ने की संभावना है।