राजनीति
पंजाब: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 355 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का किया दावा
ICN24 Newsroom 9 जून 2026, 04:00 am

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में 355 युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटे और पंजाब के 'मेरिट मॉडल' की सराहना की।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार और बेरोजगारी को दूर करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। चंडीगढ़ में आयोजित एक समारोह के दौरान, मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के 355 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार की प्राथमिकता सिफारिश और रिश्वतखोरी को खत्म कर केवल योग्यता (मेरिट) के आधार पर रोजगार प्रदान करना है।
समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मान ने राष्ट्रीय स्तर पर हो रही भर्ती परीक्षाओं के विवादों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर देश के कई हिस्सों में नीट (NEET) जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं के पेपर लीक होने की खबरें आ रही हैं, वहीं पंजाब ने पिछले दो वर्षों में एक भी पेपर लीक नहीं होने दिया है। मान ने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि 2017 से अब तक देश भर में लगभग 93 पेपर लीक हुए हैं, लेकिन 2022 में उनकी सरकार आने के बाद से पंजाब में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी रही है।
मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कर्मचारियों को बधाई देते हुए उन्हें ईमानदारी से काम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इन युवाओं का चयन किसी राजनीतिक रसूख या आर्थिक लेन-देन के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी अपनी कड़ी मेहनत और काबिलियत के दम पर हुआ है। मान ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य पंजाब के युवाओं को विदेशों में मजदूरी करने के बजाय अपने ही प्रदेश में सम्मानजनक नौकरी के अवसर प्रदान करना है।
ऑस्ट्रेलिया में बसे प्रवासी पंजाबी समुदाय के लिए भी यह खबर महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि पंजाब से बड़ी संख्या में युवा बेहतर भविष्य की तलाश में ऑस्ट्रेलिया पलायन करते हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में इसी 'ब्रेन ड्रेन' को रोकने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि जब व्यवस्था में पारदर्शिता आती है और युवाओं को घर पर ही अवसर मिलते हैं, तो विदेशों की ओर जाने वाला रुझान स्वाभाविक रूप से कम होता है।
पंजाब सरकार के दावों के अनुसार, अब तक राज्य में 43,000 से अधिक सरकारी नौकरियां पारदर्शी तरीके से प्रदान की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि उनका 'मेरिट मॉडल' देश के अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण बनेगा, जहां सरकारी पदों को बेचा नहीं बल्कि योग्य उम्मीदवारों को सौंपा जाता है।
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