पंजाब विधानसभा में सरकारी नौकरियों पर प्रस्ताव पारित; विपक्ष ने श्वेत पत्र की मांग की

चंडीगढ़ में चल रहे पंजाब विधानसभा सत्र के दौरान राज्य सरकार द्वारा युवाओं को सरकारी नौकरियां देने के प्रयासों की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (आप) ने इस कदम को अपनी एक बड़ी उपलब्धि बताया, लेकिन सदन में इस मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिली। विपक्षी दलों ने सरकार के आंकड़ों को भ्रामक बताते हुए इस पूरे मामले पर एक 'श्वेत पत्र' (White Paper) जारी करने की मांग की है। बहस की शुरुआत तब हुई जब सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भगवंत मान सरकार की प्रशंसा की और दावा किया कि पिछले दो वर्षों में राज्य के हजारों युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां दी गई हैं। सरकार का तर्क है कि उन्होंने बिना किसी सिफारिश या रिश्वत के योग्यता के आधार पर नियुक्तियां सुनिश्चित की हैं, जिससे राज्य के युवाओं में नया आत्मविश्वास जागा है। हालांकि, कांग्रेस विधायक अवतार हेनरी जूनियर ने सरकार के इन दावों पर कड़े सवाल उठाए। उन्होंने मांग की कि जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है, तब से हुई सभी नियुक्तियों की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। हेनरी ने तर्क दिया कि सरकार जिन आंकड़ों का प्रचार कर रही है, उनमें से कई पद केवल संविदात्मक (contractual) कर्मचारियों को नियमित करने से जुड़े हैं, न कि नए रोजगार सृजन से। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि जनता को यह जानने का हक है कि वास्तव में कितने 'नए' पद भरे गए हैं और उनकी भर्ती प्रक्रिया क्या रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार विज्ञापनों पर करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के कई सदस्यों ने सदन में कहा कि बेरोजगारी अभी भी राज्य की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसके कारण बड़ी संख्या में युवा पंजाब छोड़कर विदेशों, विशेषकर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की ओर रुख कर रहे हैं। विपक्ष ने मांग की कि सरकार एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करे जिसमें विभाग-वार नियुक्तियों और रिक्त पदों का विवरण हो। ऑस्ट्रेलिया में बसे पंजाबी समुदाय के लिए भी पंजाब की रोजगार नीति एक संवेदनशील विषय है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले कई प्रवासी भारतीय अपने परिवार और छोटे भाई-बहनों के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। पंजाब में रोजगार के अवसरों की कमी ही वह मुख्य कारण है जिसके चलते हर साल हजारों छात्र ऑस्ट्रेलिया के सिडनी, मेलबर्न और पर्थ जैसे शहरों में बसने के लिए पलायन करते हैं। विधानसभा में इस तरह की बहस प्रवासियों के बीच भी चर्चा का विषय बनी रहती है क्योंकि इसका सीधा असर पंजाब की अर्थव्यवस्था और वहां रह रहे उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा पर पड़ता है। फिलहाल, बहुमत के आधार पर सदन ने प्रस्ताव को पारित कर दिया है, लेकिन विपक्षी दल इस मुद्दे को सड़क पर ले जाने की तैयारी में हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावों से पहले बेरोजगारी और सरकारी नियुक्तियों का यह मुद्दा पंजाब की राजनीति में केंद्र बिंदु बना रहेगा।