राजनीति
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक आज, डीके शिवकुमार होंगे शामिल
ICN24 Newsroom 11 जून 2026, 10:00 am

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार सहित कई मुख्यमंत्री शामिल होंगे।
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग की शासी परिषद (गवर्निंग काउंसिल) की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस उच्च स्तरीय बैठक में देश के विकास एजेंडे, आर्थिक नीतियों और केंद्र-राज्य सहयोग पर विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। यह बैठक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के शामिल होने की पुष्टि हुई है, जो विपक्षी दलों के रुख के बीच एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत माना जा रहा है।
नीति आयोग की इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 'विकसित भारत @ 2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करना है। बैठक में स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर एक ऐसी कार्ययोजना बनाना चाहती है जो न केवल राष्ट्रीय विकास को गति दे, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को और मजबूत करे।
ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय के लिए भारत की ये आर्थिक नीतियां काफी मायने रखती हैं। भारत की सुदृढ़ होती अर्थव्यवस्था और नीतिगत स्थिरता के कारण ही प्रवासी भारतीयों (NRIs) का भारत में निवेश बढ़ रहा है। नीति आयोग द्वारा लिए गए निर्णय अक्सर विदेशी निवेश (FDI) की नीतियों को प्रभावित करते हैं, जिससे मेलबर्न और सिडनी जैसे शहरों में रहने वाले भारतीय पेशेवरों और उद्यमियों के लिए भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाना आसान हो जाता है।
डीके शिवकुमार की उपस्थिति इस बैठक को एक नया आयाम देती है। जहां कुछ विपक्षी मुख्यमंत्रियों ने पहले इस तरह की बैठकों से दूरी बनाई थी, वहीं शिवकुमार का इसमें शामिल होना सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। कर्नाटक सरकार की ओर से वे राज्य की प्रमुख मांगों और केंद्र से अपेक्षित वित्तीय सहायता के मुद्दों को उठा सकते हैं।
बैठक के दौरान एमएसएमई (MSMEs) को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के उपयोग पर भी चर्चा होगी। केंद्र सरकार का मानना है कि राज्यों के सक्रिय सहयोग के बिना विकास के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव नहीं है। इस मंच के माध्यम से राज्यों को अपनी सफलता की कहानियों को साझा करने और अपनी चुनौतियों को सीधे प्रधानमंत्री के सामने रखने का अवसर मिलता है। शाम तक बैठक के आधिकारिक परिणामों और साझा किए गए संकल्पों की जानकारी मिलने की संभावना है।
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