प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम-किसान की 23वीं किस्त जारी की: 9.44 करोड़ किसानों के खातों में पहुंचे ₹18,880 करोड़

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 23वीं किस्त जारी कर दी है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री ने एक बटन दबाकर देशभर के 9.44 करोड़ से अधिक पात्र लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के सशक्तिकरण और उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर देकर कहा कि तकनीक के माध्यम से अब बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है और सरकारी सहायता का पूरा पैसा सीधे किसानों की जेब में पहुंच रहा है। यह योजना विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक जीवनदायिनी के रूप में उभरी है, जिन्हें खेती के लिए बीज, खाद और अन्य इनपुट खरीदने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। पीएम-किसान योजना के तहत, भारत सरकार पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह राशि 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे लाभार्थियों के आधार-जुड़े बैंक खातों में जमा की जाती है। इस 23वीं किस्त की रिलीज के साथ ही, केंद्र सरकार ने अब तक इस योजना के तहत कुल 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों को वितरित कर दी है, जो वैश्विक स्तर पर अपनी तरह की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय के लिए भी यह खबर विशेष महत्व रखती है। प्रवासी भारतीयों (NRIs) का एक बड़ा हिस्सा आज भी भारत में अपनी जड़ों और खेती-बाड़ी से गहराई से जुड़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले कई भारतीय नागरिकों के परिवार भारत के ग्रामीण अंचलों में रहते हैं और खेती पर निर्भर हैं। इस प्रकार की सरकारी सहायता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्थिरता आती है, जिसका सीधा प्रभाव प्रवासी भारतीयों द्वारा अपने परिवारों को भेजे जाने वाले प्रेषण (Remittance) और उनके पैतृक घरों की आर्थिक सुरक्षा पर पड़ता है। डिजिटल इंडिया के तहत इस पारदर्शी हस्तांतरण ने विदेशी धरती पर बैठे भारतीय मूल के लोगों के बीच भारतीय बैंकिंग और कल्याणकारी प्रणालियों के प्रति विश्वास भी बढ़ाया है। कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़ी अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य न केवल वित्तीय सहायता देना है, बल्कि कोल्ड स्टोरेज, बेहतर कनेक्टिविटी और बाजार तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना भी है ताकि किसानों की उपज का सही दाम मिल सके। सरकार की यह पहल 'विकसित भारत' के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा रही है, जहां कृषि क्षेत्र देश की आर्थिक प्रगति का मुख्य आधार बना हुआ है।