जुआ विज्ञापनों पर नरम रुख से भड़के सांसद: दो गठबंधन सांसदों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ जाकर किया मतदान

ऑस्ट्रेलिया में जुआ विज्ञापनों पर प्रस्तावित नए कानूनों को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। विपक्षी गठबंधन (Coalition) के दो सांसदों ने प्रस्तावित बदलावों को नाकाफी बताते हुए अपनी ही पार्टी के रुख के खिलाफ जाकर (क्रॉस द फ्लोर) मतदान किया है। इन सांसदों का तर्क है कि सरकार और विपक्ष दोनों ही जुआ उद्योग के दबाव में आकर उन सख्त सिफारिशों को लागू करने में विफल रहे हैं, जो आम लोगों, विशेषकर युवाओं को इस लत से बचाने के लिए जरूरी थीं। यह विद्रोह दिवंगत लेबर सांसद पेटा मर्फी की विरासत के संदर्भ में देखा जा रहा है, जिन्होंने जुआ विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की वकालत करने वाली एक ऐतिहासिक संसदीय जांच का नेतृत्व किया था। सदन में चर्चा के दौरान यह भावना स्पष्ट थी कि यदि मर्फी जीवित होतीं, तो वह इन कमजोर सुधारों को देखकर बेहद निराश और क्रोधित होतीं। आलोचकों का कहना है कि वर्तमान प्रस्ताव केवल विज्ञापनों की संख्या को सीमित करने की बात करता है, जबकि मांग पूरी तरह से प्रतिबंध की थी। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए यह मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल के वर्षों में देखा गया है कि नए प्रवासियों और अंतरराष्ट्रीय छात्रों के बीच जुए की लत एक गंभीर समस्या बनकर उभरी है। क्रिकेट, जो भारतीय समुदाय में बेहद लोकप्रिय है, के प्रसारण के दौरान सट्टेबाजी के विज्ञापनों की भरमार होती है। सामुदायिक संगठनों का मानना है कि ये विज्ञापन जुए को एक सामान्य खेल गतिविधि के रूप में पेश करते हैं, जिससे युवा और आर्थिक रूप से कमजोर लोग आसानी से इनके जाल में फंस जाते हैं। विद्रोह करने वाले सांसदों का मानना है कि सरकार द्वारा प्रस्तावित 'कैप' (सीमा) मॉडल प्रभावी नहीं होगा। उनका कहना है कि जब तक विज्ञापनों को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया जाता, तब तक सट्टेबाजी कंपनियां डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को निशाना बनाती रहेंगी। उन्होंने तर्क दिया कि राजनीतिक दलों को जुआ उद्योग से मिलने वाले चंदे के बजाय नागरिकों के मानसिक और आर्थिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में जुआ खेलने की दर दुनिया में सबसे अधिक है, और इससे होने वाला सामाजिक नुकसान सालाना अरबों डॉलर का है। भारतीय मूल के कई परिवारों ने भी इस लत के कारण वित्तीय संकट और पारिवारिक टूटन का सामना किया है। ऐसे में सख्त कानूनों की अनुपस्थिति सामुदायिक नेताओं के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। फिलहाल, सदन में सांसदों के इस विरोध ने अल्बानीज़ सरकार और विपक्ष दोनों को रक्षात्मक स्थिति में ला दिया है, और आने वाले दिनों में इस पर और अधिक तीखी बहस होने की संभावना है।