विदेश मामलों की संसदीय समिति ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री से की मुलाकात; सीमा प्रबंधन और सुरक्षा पर हुई चर्चा

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में नई सरकार के गठन के बाद केंद्र और राज्य के बीच संवाद की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी कड़ी में, विदेश मामलों की 13-सदस्यीय संसदीय स्थायी समिति ने केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से औपचारिक मुलाकात की। इस उच्च-स्तरीय बैठक के दौरान सीमा प्रबंधन, रणनीतिक सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों की समस्याओं जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा की गई। यह संसदीय प्रतिनिधिमंडल वर्तमान में जम्मू-कश्मीर के अध्ययन दौरे पर है। समिति का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा स्थिति का आकलन करना और भारत की विदेश नीति के संदर्भ में इन क्षेत्रों की भूमिका की समीक्षा करना है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने समिति के सदस्यों को राज्य की वर्तमान स्थिति और सीमावर्ती जिलों में बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता से अवगत कराया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, चर्चा का एक बड़ा हिस्सा सीमा प्रबंधन (Border Management) पर केंद्रित था। पाकिस्तान के साथ लगती नियंत्रण रेखा (LoC) और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर शांति बनाए रखने के साथ-साथ घुसपैठ को रोकने के उपायों पर भी विचार-विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास न केवल स्थानीय निवासियों के लिए आवश्यक है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया फिर से बहाल हुई है और निर्वाचित सरकार ने कार्यभार संभाला है। विदेशी मामलों की समिति का यह दौरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक संदेश भेजता है कि भारत अपने संवेदनशील क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने और रणनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए भी यह खबर महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अक्सर कश्मीर की स्थिति और वहां की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की बैठकों से केंद्र सरकार को जमीनी हकीकत समझने में मदद मिलती है। समिति अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करेगी, जिसमें सीमा सुरक्षा और विदेश नीति के तालमेल को लेकर सुझाव दिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को राज्य में पर्यटन की बढ़ती संभावनाओं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य की छवि सुधारने के प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी। अंत में, यह बैठक केंद्र और राज्य के बीच एक समन्वयकारी भूमिका निभाती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि संसदीय समिति की सिफारिशें सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों के जीवन स्तर को सुधारने और सुरक्षा ग्रिड को और अधिक मजबूत करने में सहायक सिद्ध होंगी।