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यूपी में पीपीपी मॉडल के नाम पर अस्पतालों के निजीकरण का विरोध, जन स्वास्थ्य अभियान ने सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की

ICN24 Newsroom 21 नव॰ 2026, 06:45 pm
यूपी में पीपीपी मॉडल के नाम पर अस्पतालों के निजीकरण का विरोध, जन स्वास्थ्य अभियान ने सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की

जन स्वास्थ्य अभियान ने बरेली, बांदा, अंबेडकर नगर और चित्रकूट में सरकारी मेडिकल कॉलेजों को निजी हाथों में सौंपने के फैसले को जनता के साथ धोखा करार दिया है।

उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। राज्य सरकार द्वारा बरेली, बांदा, अंबेडकर नगर और चित्रकूट जैसे जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत संचालित करने के फैसले का तीखा विरोध शुरू हो गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले प्रमुख संगठन 'जन स्वास्थ्य अभियान' (JSA) उत्तर प्रदेश ने इस कदम को सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ 'धोखा' करार दिया है और सरकार से इस फैसले को तत्काल वापस लेने की मांग की है। लखनऊ में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए जन स्वास्थ्य अभियान के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकारी संसाधनों और जनता के कर से बने मेडिकल कॉलेजों को निजी कंपनियों को सौंपना तर्कसंगत नहीं है। संगठन का तर्क है कि पीपीपी मॉडल अक्सर स्वास्थ्य सेवाओं को महंगा बना देता है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लिए गुणवत्तापूर्ण इलाज पहुंच से बाहर हो जाता है। जेएसएआई (JSAI) से जुड़े कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार को निजीकरण के बजाय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि इन चार जिलों—बरेली, बांदा, अंबेडकर नगर और चित्रकूट—में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पहले से ही चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में निजी हाथों में कमान सौंपने से वहां के स्थानीय निवासियों को मिलने वाली रियायती सुविधाओं पर असर पड़ सकता है। जन स्वास्थ्य अभियान ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला, तो वे व्यापक जन आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने मांग की है कि सरकार रिक्त पदों पर डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती करे और मौजूदा बुनियादी ढांचे में सुधार करे। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय (NRIs) के लिए भी यह चिंता का विषय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इन जिलों से ताल्लुक रखने वाले कई प्रवासियों के परिवार आज भी वहीं रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की 'मेडिकेयर' जैसी सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की तुलना में भारत में निजीकरण की ओर बढ़ते कदम प्रवासियों के लिए अपने पीछे रह गए बुजुर्ग माता-पिता की स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा करते हैं। सिडनी और मेलबर्न में रहने वाले उत्तर प्रदेश मूल के भारतीयों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की अपील की है। फिलहाल, सरकार का रुख यह है कि पीपीपी मॉडल के माध्यम से दक्षता बढ़ेगी और बेहतर तकनीक उपलब्ध होगी। हालांकि, जन स्वास्थ्य अभियान का कहना है कि स्वास्थ्य लाभ का सौदा नहीं होना चाहिए। यह विवाद अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है, जहां विपक्षी दल भी स्वास्थ्य के इस 'व्यापारीकरण' के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या सरकार जनभावनाओं को देखते हुए अपनी नीति पर पुनर्विचार करती है या पीपीपी मॉडल की दिशा में आगे बढ़ती है।
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