ओड़िशा में महिला उद्यमिता को बड़ा प्रोत्साहन: 913 करोड़ रुपये के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर

ओड़िशा सरकार ने महिला-केंद्रित औद्योगिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए महिला उद्यमियों के साथ 13 सहमति पत्रों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों के तहत कुल 913.13 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिससे राज्य में प्रत्यक्ष तौर पर 4,302 रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। इन समझौतों पर शुक्रवार को भुवनेश्वर में भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) द्वारा आयोजित 'CII इंडियन विमेन नेटवर्क (IWN) शक्ति सम्मान 2026' के चौथे संस्करण के दौरान हस्ताक्षर किए गए। इस कार्यक्रम का आयोजन 'शक्ति रू समृद्धि' (शक्ति से समृद्धि) के विषय पर किया गया था। इस पहल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को केवल कामगार के रूप में ही नहीं, बल्कि उद्यमियों, निवेशकों और ओड़िशा के आर्थिक परिवर्तन में प्रमुख योगदानकर्ताओं के रूप में स्थापित करना है। यह कदम 'विकसित ओड़िशा 2036' और 'विकसित भारत 2047' के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है। प्रस्तावित परियोजनाएं विभिन्न उच्च-विकास वाले क्षेत्रों में फैली हुई हैं, जिनमें टिकाऊ कृषि, कृषि-व्यवसाय, खाद्य प्रसंस्करण, एग्रीटेक, इस्पात, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण, गारमेंट विनिर्माण और जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक) शामिल हैं। इन परियोजनाओं से न केवल प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, बल्कि स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला, सहायक उद्योगों, लॉजिस्टिक्स और संबद्ध सेवाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा होगा। कार्यक्रम में मुख्य सचिव अनु गर्ग, उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हेमंत शर्मा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव चित्रा अरुमुगम सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और उद्योग जगत के नेता शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव अनु गर्ग ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को औद्योगिक विकास और नवाचार में समान भागीदार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने 'मिशन शक्ति' और 'सुभद्रा' जैसी प्रमुख योजनाओं का उल्लेख किया, जो महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (SHG) से ऊपर उठकर स्थायी और विकास-उन्मुख व्यवसाय शुरू करने में मदद कर रही हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रगतिशील औद्योगिक नीतियों और निवेशक-अनुकूल सुधारों के कारण ओड़िशा में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय और प्रवासी उद्यमियों के लिए ओड़िशा का यह बदलता स्वरूप निवेश के नए रास्ते खोलता है। भारत में महिला-नेतृत्व वाली अर्थव्यवस्था की बढ़ती धमक वैश्विक निवेशकों को आकर्षित कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ओड़िशा का यह मॉडल न केवल भारत के भीतर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी महिला सशक्तिकरण की एक नई इबारत लिखेगा। मुख्य सचिव ने अपने संबोधन के अंत में कहा, "विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब हर महिला को सीखने, नेतृत्व करने और नवाचार करने का समान अवसर मिले।"