पूर्वोत्तर अब भारत का अंतिम छोर नहीं, बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है: हिमंता बिस्वा सरमा

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने पूर्वोत्तर भारत की बदलती भू-राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर जोर देते हुए कहा है कि यह क्षेत्र अब देश का 'अंतिम छोर' नहीं रह गया है। मेघालय की राजधानी शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद (NEC) के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद, मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर अब दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए भारत का 'पहला प्रवेश द्वार' बन गया है। सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सरमा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले दशक में केंद्र सरकार की 'एक्ट ईस्ट' नीति ने क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क, रेल और हवाई संपर्कों के विस्तार ने न केवल पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ा है, बल्कि पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को भी नई मजबूती दी है। उनके अनुसार, यह बदलाव क्षेत्र को निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों के प्रवासियों के लिए यह विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। अक्सर ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय डायस्पोरा को अपने गृह राज्यों में निवेश और कनेक्टिविटी की चिंता रहती थी। पूर्वोत्तर का एक वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में उभरना उन प्रवासियों के लिए नए अवसर पैदा करता है जो भारत-प्रशांत क्षेत्र में व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना चाहते हैं। सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में सक्रिय असमिया और पूर्वोत्तर समुदाय इस विकास को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ते द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों के विस्तार के रूप में देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि एनईसी के माध्यम से होने वाले विकास कार्यों ने क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में मदद की है। उन्होंने विकास के इस मॉडल को 'सहकारी संघवाद' का उत्कृष्ट उदाहरण बताया, जहाँ सभी आठ राज्य एक साझा लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में हो रहे सुधारों का जिक्र करते हुए सरमा ने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में पूर्वोत्तर भारत की आर्थिक विकास दर राष्ट्रीय औसत से अधिक होगी। समापन सत्र में मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि अब समय आ गया है कि पूर्वोत्तर अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर आसियान (ASEAN) देशों के साथ सीधा आर्थिक संवाद स्थापित करे। यह न केवल सुरक्षा की दृष्टि से बल्कि भारत की 'सागर' (SAGAR) पहल के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास पर केंद्रित है।