पूर्वोत्तर अब अंतिम छोर नहीं, बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है: हिमंता बिस्वा सरमा

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने पूर्वोत्तर भारत के भविष्य को लेकर एक दूरदर्शी दृष्टिकोण साझा किया है। मेघालय की राजधानी शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) के 73वें पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए सरमा ने कहा कि पूर्वोत्तर अब भारत का 'अंतिम मील' (लास्ट माइल) नहीं रहा, बल्कि यह दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए देश का पहला प्रवेश द्वार बन चुका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर सत्र के मुख्य अंश साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार की 'एक्ट ईस्ट' नीति के तहत पिछले एक दशक में क्षेत्र की धारणा और बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि भौगोलिक रूप से अलग-थलग माने जाने वाले इन राज्यों को अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। सरमा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बुनियादी ढांचे के विकास, सड़क कनेक्टिविटी और रेल नेटवर्क के विस्तार ने पूर्वोत्तर को आसियान (ASEAN) देशों के करीब ला खड़ा किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अष्टलक्ष्मी के रूप में पहचाने जाने वाले इन आठ राज्यों ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है, जिससे न केवल आर्थिक अवसर बढ़े हैं बल्कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता भी आई है। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय के लिए यह खबर विशेष महत्व रखती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच मजबूत व्यापारिक संबंध हैं। पूर्वोत्तर भारत का यह विकास भविष्य में इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया, भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच त्रिकोणीय व्यापारिक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती प्रदान कर सकता है। प्रवासी भारतीय अब अपने गृह क्षेत्र में निवेश के नए अवसर देख रहे हैं। एनईसी के इस सत्र में क्षेत्र की विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे और पर्यटन की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री सरमा ने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत की पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण इंजन के रूप में कार्य करेगा।