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NEET पुनर्रीक्षा: फडणवीस ने अधिकारियों को दिए निर्देश, परीक्षा पारदर्शी और तनावमुक्त माहौल में कराने पर जोर
ICN24 Newsroom 7 जून 2026, 05:30 am

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को नीट पुनर्रीक्षा को पूरी पारदर्शिता और बिना किसी गड़बड़ी के आयोजित करने के सख्त निर्देश दिए हैं।
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नीट (NEET-UG) परीक्षा विवाद के बीच आगामी पुनर्रीक्षा को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं। फडणवीस ने इस बात पर जोर दिया कि छात्रों को किसी भी तरह के मानसिक तनाव का सामना न करना पड़े और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हो।
हाल ही में नीट परीक्षा के परिणामों को लेकर हुए देशव्यापी विवाद के बाद, केंद्र और राज्य सरकारें फूंक-फूंक कर कदम रख रही हैं। फडणवीस ने मुंबई में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हों और किसी भी तरह की तकनीकी या प्रशासनिक खामी की गुंजाइश न रहे। उन्होंने कहा कि लाखों युवाओं का भविष्य इस परीक्षा पर टिका है, इसलिए इसमें कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय के लिए भी यह खबर अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ रहने वाले प्रवासी भारतीयों (NRIs) के कई बच्चे भारत में मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं और वे हर साल नीट परीक्षा में बैठते हैं। परीक्षा प्रणाली में आई अस्थिरता ने ऑस्ट्रेलिया में रह रहे अभिभावकों के बीच भी चिंता पैदा कर दी थी। फडणवीस का यह आश्वासन उन परिवारों के लिए एक राहत की तरह है जो भारतीय शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर भरोसा करते हैं।
उपमुख्यमंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि परीक्षा केंद्रों पर छात्रों की सहायता के लिए उचित मार्गदर्शन की व्यवस्था की जाए। उन्होंने शिक्षा विभाग और संबंधित एजेंसियों को समन्वय बनाकर काम करने को कहा ताकि पेपर लीक या अन्य अनियमितताओं जैसी पिछली घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे छात्रों और अभिभावकों के साथ संवाद बनाए रखें ताकि उनके मन में व्याप्त भ्रम को दूर किया जा सके।
इस बीच, विपक्ष लगातार परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था एनटीए (NTA) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार का यह सक्रिय कदम राज्य में परीक्षा की विश्वसनीयता बहाल करने की एक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। फडणवीस ने दोहराया कि राज्य सरकार केंद्र के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेगी कि मेधावी छात्रों के साथ न्याय हो और उनकी कड़ी मेहनत का फल उन्हें बिना किसी बाधा के मिले।
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