मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा; 17 अगस्त को होगा मतदान, 18 से मतगणना

मध्य प्रदेश के न्यायिक गलियारों में चुनावी हलचल तेज हो गई है। जिला अधिवक्ता संघ के बाद अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने आगामी सत्र 2026-28 के लिए अपनी नई कार्यकारिणी के चुनाव की आधिकारिक घोषणा कर दी है। मुख्य चुनाव अधिकारी अधिवक्ता संजय सेठ द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, हाईकोर्ट बार के सदस्य अपने नए पदाधिकारियों को चुनने के लिए 17 अगस्त 2026 को मतदान करेंगे। यह पूरी निर्वाचन प्रक्रिया जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सिल्वर जुबली हॉल में संपन्न होगी। चुनाव को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया 31 जुलाई से शुरू होगी, जो 1 अगस्त तक चलेगी। इन दो दिनों के भीतर उम्मीदवारों को नामांकन पत्र वितरित किए जाएंगे। इसके बाद, उम्मीदवार 3 और 4 अगस्त को अपने नामांकन पत्र विधिवत जमा कर सकेंगे। 5 अगस्त को नामांकन पत्रों की गहन जांच (स्क्रूटनी) की जाएगी, जिसके बाद वैध उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट होगी। उम्मीदवारों को अपनी नाम वापसी के लिए 6 अगस्त का समय दिया गया है। उसी दिन शाम को चुनाव मैदान में डटे अंतिम प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी। मतदान की प्रक्रिया 17 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर शाम 5:00 बजे तक चलेगी। बार एसोसिएशन के हजारों सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान संपन्न होने के अगले दिन, यानी 18 अगस्त से मतों की गिनती शुरू होगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निगरानी के लिए चार वरिष्ठ अधिवक्ताओं को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, जिनमें मनीष दत्त, जेड.एम. शाह, जे.पी. अग्रवाल और अमृत कौर रूपराह शामिल हैं। साथ ही, 10 चुनाव अधिकारियों की एक विशेष टीम गठित की गई है जो सुचारू संचालन सुनिश्चित करेगी। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय, विशेषकर वे कानूनी पेशेवर जो मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और अब ऑस्ट्रेलिया में कार्यरत हैं, उनके लिए यह चुनाव विशेष महत्व रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले कई प्रवासी वकील आज भी अपनी मातृभूमि की कानूनी व्यवस्था और बार गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। बार एसोसिएशन न केवल वकीलों के हितों की रक्षा करता है, बल्कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सुशासन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसी संस्थाओं में नेतृत्व का परिवर्तन भारतीय न्यायिक परिदृश्य को प्रभावित करता है, जिसका असर अंतरराष्ट्रीय कानूनी सहयोग पर भी पड़ता है। इस चुनाव के साथ ही हाईकोर्ट परिसर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभिन्न गुटों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। अब सभी की निगाहें 6 अगस्त को जारी होने वाली उम्मीदवारों की अंतिम सूची पर टिकी हैं, जिससे चुनावी मुकाबला और भी स्पष्ट हो जाएगा।