राजनीति
खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा संकट: भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार हाई अलर्ट पर
ICN24 Newsroom 12 जून 2026, 01:31 pm
खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते सुरक्षा खतरों के बीच भारत सरकार ने भारतीय नाविकों और समुद्री हितों की रक्षा के लिए निगरानी बढ़ा दी है।
नई दिल्ली: पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में तेजी से बदलते सुरक्षा घटनाक्रमों को देखते हुए भारत सरकार ने उच्चतम स्तर की सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) ने घोषणा की है कि वह समुद्री सुरक्षा स्थितियों की बारीकी से निगरानी कर रहा है ताकि भारतीय नाविकों और देश के रणनीतिक समुद्री हितों को किसी भी संभावित खतरे से सुरक्षित रखा जा सके।
नौवहन महानिदेशालय (DGS) के माध्यम से सरकार विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और भारतीय नौसेना के साथ निरंतर समन्वय बनाए हुए है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब लाल सागर और अदन की खाड़ी जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर जहाजों पर हमले और अपहरण के प्रयासों में वृद्धि देखी गई है। इन क्षेत्रों से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों पर बड़ी संख्या में भारतीय चालक दल के सदस्य तैनात होते हैं, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय के लिए यह खबर विशेष महत्व रखती है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं समुद्री मार्गों से होकर गुजरता है। सिडनी, मेलबर्न और पर्थ जैसे शहरों में रहने वाले कई प्रवासी भारतीयों के परिजन मर्चेंट नेवी में कार्यरत हैं। समुद्री सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक न केवल व्यापार को प्रभावित करती है, बल्कि हजारों भारतीय परिवारों की चिंता भी बढ़ा देती है।
मंत्रालय ने जहाजों के मालिकों, ऑपरेटरों और नाविकों के लिए विस्तृत सुरक्षा दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरते समय 'बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज' (BMP5) का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। भारतीय नौसेना ने भी इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है और वह संकट के समय जहाजों को सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर है।
विशेषज्ञों का मानना है कि खाड़ी क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव का सीधा असर अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ता है। भारत अपनी तेल और गैस आवश्यकताओं के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर है। ऐसे में समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए अनिवार्य है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर हर संभव कदम उठाना जारी रखेगी।
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