ममता बनर्जी के भड़काऊ बयानों के कारण दर्ज हुई एफआईआर: केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार

नई दिल्ली/कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजनीति में चल रहे तनाव के बीच केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। मजूमदार ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री के खिलाफ हालिया एफआईआर उनके द्वारा दिए गए 'भड़काऊ बयानों' का नतीजा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ कानून सर्वोपरि है और किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को समाज में अशांति फैलाने वाले बयानों से बचना चाहिए। उल्लेखनीय है कि ममता बनर्जी ने हाल ही में एक सार्वजनिक सभा में कुछ ऐसी टिप्पणियां की थीं, जिन्हें विपक्षी दलों ने हिंसा को उकसाने वाला बताया था। इसके बाद दिल्ली और अन्य स्थानों पर उनके खिलाफ पुलिस में शिकायतें दर्ज कराई गईं। सुकांत मजूमदार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब कोई जननेता सार्वजनिक मंच से धमकी भरी भाषा का प्रयोग करता है, तो उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। उन्होंने इसे पूरी तरह से एक कानूनी प्रक्रिया बताया और किसी भी प्रकार के राजनीतिक प्रतिशोध के आरोपों को खारिज कर दिया। इसी दौरान मजूमदार ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चल रही सीआईडी जांच पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों और राज्य की सीआईडी द्वारा की जा रही जांचें एक नियमित कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी ने कुछ गलत नहीं किया है, तो उन्हें जांच से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने टीएमसी नेतृत्व पर भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए 'विक्टिम कार्ड' खेलने का आरोप लगाया। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय और विशेषकर बंगाली प्रवासियों के लिए पश्चिम बंगाल की यह राजनीतिक उथल-पुथल चिंता का विषय बनी हुई है। सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में रहने वाले प्रवासी भारतीय अक्सर भारत में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर अपनी नजर रखते हैं। हाल के दिनों में कोलकाता में हुई घटनाओं और उसके बाद राजनीतिक बयानबाजी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के टकराव से राज्य की छवि प्रभावित होती है, जिसका सीधा असर विदेशी निवेश और प्रवासियों के अपने गृह राज्य के साथ जुड़ाव पर पड़ता है। भाजपा नेतृत्व का मानना है कि पश्चिम बंगाल में लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है, जबकि टीएमसी इसे केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करार दे रही है। सुकांत मजूमदार के ताजा बयान ने इस विवाद को और हवा दे दी है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कानूनी एजेंसियां इन शिकायतों पर क्या रुख अपनाती हैं और राज्य की राजनीति में यह खींचतान क्या नया मोड़ लेती है।