मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग ने की पुलिस के प्रयासों की सराहना, महिला सुरक्षा और गुमशुदगी पर हुई उच्च स्तरीय समीक्षा

भोपाल, मध्य प्रदेश: महिला सुरक्षा और अपराध नियंत्रण की दिशा में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों को राज्य महिला आयोग ने सकारात्मक बताया है। भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक के दौरान, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा यादव और सदस्य सुश्री साधना स्थापक ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कैलाश मकवाणा के साथ महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम पर विस्तृत चर्चा की। बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु गुमशुदा बालिकाओं की शीघ्र बरामदगी और पीड़ित महिलाओं को मिलने वाली तत्काल सहायता रहा। आयोग ने विशेष रूप से पुलिस द्वारा संचालित 'ऑपरेशन मुस्कान' जैसे अभियानों की प्रगति की समीक्षा की, जिसका उद्देश्य लापता बच्चों को उनके परिवारों से मिलाना है। अध्यक्ष रेखा यादव ने कहा कि पुलिस की सक्रियता और तकनीक के उपयोग से बालिकाओं की बरामदगी की दर में सुधार हुआ है, जो प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस चर्चा के दौरान महिलाओं के खिलाफ होने वाले गंभीर अपराधों, जैसे घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष कार्ययोजना पर भी बात की गई। आयोग ने सुझाव दिया कि थानों में स्थापित 'ऊर्जा हेल्प डेस्क' को और अधिक सुदृढ़ किया जाना चाहिए ताकि महिला फरियादियों को बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बात रखने का सुरक्षित माहौल मिल सके। इसके अतिरिक्त, संवेदनशील मामलों में पुलिस की प्रतिक्रिया समय (रिस्पॉन्स टाइम) को कम करने पर भी बल दिया गया। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने आयोग को आश्वस्त किया कि मध्य प्रदेश पुलिस महिला सुरक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखती है। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर विशेष महिला सेल और फील्ड अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि महिला संबंधी शिकायतों पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आयोग के सदस्यों ने पुलिस द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों की भी सराहना की, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति सचेत कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे प्रवासी भारतीय समुदाय (NRIs) के लिए भी यह खबर महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग विदेशों में बसे हैं। अपनी जड़ों से जुड़े प्रवासियों के लिए राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति और उनके पीछे छूटे परिजनों, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा हमेशा चिंता का विषय रहती है। इस तरह की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकें और पुलिस-आयोग के बीच बेहतर समन्वय न केवल स्थानीय स्तर पर सुरक्षा का भाव पैदा करता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर राज्य की कानून-व्यवस्था की छवि को भी मजबूत बनाता है।