एलपीजी ई-केवाईसी: अपनी गैस सब्सिडी और कनेक्शन सुरक्षित रखने के लिए तुरंत करें ये काम

भारत सरकार ने घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) के वितरण तंत्र में पारदर्शिता लाने और फर्जी कनेक्शनों पर लगाम लगाने के लिए आधार-आधारित बायोमेट्रिक ई-केवाईसी (e-KYC) को अनिवार्य कर दिया है। तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने उपभोक्ताओं को निर्देश दिया है कि वे अपने संबंधित गैस वितरकों के माध्यम से अपनी पहचान का सत्यापन जल्द से जल्द पूरा करें। यह नियम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) और सामान्य श्रेणी के सभी उपभोक्ताओं पर लागू होता है। यदि आप एक अनिवासी भारतीय (NRI) हैं और भारत में आपका घर या आपके माता-पिता के नाम पर गैस कनेक्शन है, तो यह खबर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सब्सिडी केवल पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे। सरकार को ऐसी कई शिकायतें मिली थीं जिनमें एक ही आधार कार्ड पर कई कनेक्शन चल रहे थे या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए घरेलू गैस का दुरुपयोग किया जा रहा था। बायोमेट्रिक ई-केवाईसी के जरिए उपभोक्ता की भौतिक उपस्थिति या उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से आधार डेटा का मिलान किया जाएगा, जिससे 'घोस्ट कनेक्शन' यानी फर्जी खातों को हटाना आसान हो जाएगा। ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के दो प्रमुख तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि उपभोक्ता अपने क्षेत्र के गैस वितरक (एजेंसी) के पास जाकर अपनी उंगलियों के निशान (फिंगरप्रिंट) या चेहरे की पहचान (फेस ऑथेंटिकेशन) के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन करवाएं। दूसरा विकल्प डिजिटल माध्यम है। इंडेन (Indane), एचपी गैस (HP Gas) और भारत गैस (Bharat Gas) ने अपने आधिकारिक मोबाइल ऐप्स (जैसे 'IndianOil One' या 'Hello BPCL') पर ई-केवाईसी की सुविधा दी है। इन ऐप्स के माध्यम से घर बैठे आधार फेस आरडी (Aadhaar FaceRD) सेवा का उपयोग करके सत्यापन किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय के लिए यह प्रक्रिया विशेष रूप से प्रासंगिक है। कई प्रवासी भारतीयों के माता-पिता भारत में अकेले रहते हैं और तकनीकी रूप से इतने सक्षम नहीं होते कि वे डिजिटल केवाईसी कर सकें। ऐसी स्थिति में, प्रवासियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने माता-पिता को नजदीकी गैस एजेंसी जाने में मदद करें या फोन के माध्यम से इस प्रक्रिया को पूरा करने में उनका मार्गदर्शन करें। यदि ई-केवाईसी समय पर पूरी नहीं की जाती है, तो सरकार गैस सब्सिडी रोकना शुरू कर सकती है और भविष्य में कनेक्शन को निष्क्रिय (Deactivate) भी किया जा सकता है। तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि जिन उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा है, उनके लिए यह प्रक्रिया काफी सरल है। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों या बुजुर्गों के लिए जहां फिंगरप्रिंट घिस जाने की समस्या होती है, वहां फेस ऑथेंटिकेशन एक बेहतर विकल्प बनकर उभरा है। वितरकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे उपभोक्ताओं के घर जाकर या विशेष कैंप लगाकर इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करें। उपभोक्ताओं को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अनाधिकृत लिंक या फोन कॉल पर अपनी निजी जानकारी साझा न करें और केवल आधिकारिक ऐप या वितरक के पास ही केवाईसी करवाएं।