ऑस्ट्रेलिया में जुआ विज्ञापनों पर प्रतिबंध की मांग तेज: सरकार के भीतर ही उठे विरोध के स्वर

ऑस्ट्रेलिया में जुआ कानूनों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्लेस ने संघीय सरकार द्वारा प्रस्तावित जुआ सुधारों का बचाव करते हुए इन्हें संसद में पेश किए गए अब तक के 'सबसे मजबूत' नियम करार दिया है। हालांकि, सरकार के भीतर ही इन प्रस्तावों को लेकर असंतोष के स्वर उभरने लगे हैं। लेबर पार्टी के कई सांसदों (बैकबेंचर्स) ने मांग की है कि इन सुधारों को और भी कड़ा किया जाना चाहिए, जिसमें जुआ विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध शामिल हो। यह विवाद तब गहराया जब रिचर्ड मार्लेस ने तर्क दिया कि सरकार का संतुलित दृष्टिकोण उद्योग की स्थिरता और जन सुरक्षा के बीच एक महीन रेखा खींचता है। वर्तमान प्रस्तावों में डिजिटल प्लेटफॉर्म और टेलीविजन पर जुआ विज्ञापनों को सीमित करने की बात कही गई है, लेकिन कई सांसद और सामाजिक कार्यकर्ता इसे 'अधूरा' मान रहे हैं। वे दिवंगत लेबर सांसद पेटा मर्फी की रिपोर्ट की सिफारिशों को पूरी तरह लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें तीन वर्षों के भीतर जुआ विज्ञापनों को चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह समाप्त करने का सुझाव दिया गया था। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए यह मुद्दा विशेष महत्व रखता है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले प्रवासी समुदायों, विशेषकर दक्षिण एशियाई मूल के लोगों में क्रिकेट और अन्य खेलों के प्रति भारी उत्साह देखा जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आईपीएल (IPL) और बिग बैश जैसी लीगों के दौरान दिखाए जाने वाले जुआ विज्ञापन युवाओं और अंतरराष्ट्रीय छात्रों को अपनी चपेट में ले रहे हैं। वित्तीय अस्थिरता और जुए की लत के कारण कई प्रवासी परिवार मानसिक और आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं। भारतीय समुदाय के नेताओं का तर्क है कि जुआ विज्ञापनों की पहुंच को कम करना नई पीढ़ी को वित्तीय संकट से बचाने के लिए अनिवार्य है। आलोचकों का कहना है कि सरकार बड़े खेल संगठनों और प्रसारणकर्ताओं (ब्रॉडकास्टर्स) के दबाव में है, जिन्हें जुआ विज्ञापनों से भारी राजस्व प्राप्त होता है। हालांकि, मार्लेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सुधारों का उद्देश्य समस्याग्रस्त जुए के हानिकारक प्रभावों को कम करना है। उन्होंने जोर दिया कि सरकार किसी भी अन्य पूर्ववर्ती प्रशासन की तुलना में इस दिशा में अधिक सक्रियता से काम कर रही है। संसद के भीतर चल रही यह बहस आने वाले हफ्तों में और उग्र होने की संभावना है। बैकबेंचर्स का तर्क है कि जब तक विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, तब तक बच्चों और कमजोर वर्ग के लोगों को जुए के प्रलोभन से पूरी तरह सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अल्बनीज सरकार अपने ही सांसदों के दबाव में आकर प्रस्तावित कानूनों में और सख्ती बरतती है या अपने वर्तमान रुख पर कायम रहती है।