कुमारस्वामी का बड़ा आरोप: अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को मतदाता सूची में शामिल कर रहा है मुख्यमंत्री कार्यालय

बेंगलुरु: केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री तथा जनता दल (सेक्युलर) के नेता एच.डी. कुमारस्वामी ने कर्नाटक की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। बेंगलुरु में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) पर गंभीर आरोप लगाए। कुमारस्वामी का दावा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय सीधे तौर पर फर्जी मतदाताओं, विशेषकर अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को मतदाता सूची में शामिल करने की प्रक्रिया में शामिल है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने कुछ वीडियो साक्ष्य भी जारी किए, जिन्हें उन्होंने अपनी शिकायतों का आधार बताया। वीडियो दिखाते हुए कुमारस्वामी ने कहा, "ये वीडियो हमारे लोकतंत्र की परेशान करने वाली स्थिति को उजागर करते हैं। सरकारी तंत्र का उपयोग चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर करने और उन लोगों को शामिल करने के लिए किया जा रहा है जिनका इस देश की नागरिकता या कानूनी पहचान से कोई संबंध नहीं है।" कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि राज्य के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय बदलाव लाने के लिए जानबूझकर अवैध प्रवासियों को पहचान पत्र और मतदाता कार्ड प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने इसे एक व्यवस्थित 'वोट बैंक की राजनीति' करार दिया, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। उनके अनुसार, स्थानीय प्रशासन और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी इस अवैध गतिविधि को संरक्षण दे रहे हैं। यह घटनाक्रम कर्नाटक में कांग्रेस और जद(एस)-भाजपा गठबंधन के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है। राज्य में चुनावी निष्पक्षता और अवैध प्रवासन का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में रहा है। कुमारस्वामी ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और चुनाव आयोग से भी दखल देने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो भविष्य में होने वाले चुनाव केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय, विशेष रूप से कन्नड़ मूल के प्रवासियों के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है। विदेशी धरती पर रह रहे भारतीय अक्सर अपने गृह राज्य की राजनीतिक स्थिरता और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर चिंतित रहते हैं। मतदाता सूची की शुद्धता का मुद्दा प्रवासी भारतीयों के बीच भी बहस का विषय रहा है, क्योंकि यह सीधे तौर पर उनके राज्य के शासन और कानून-व्यवस्था को प्रभावित करता है। कुमारस्वामी के इन आरोपों ने न केवल कर्नाटक बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी चुनावी सुधारों की आवश्यकता पर नई चर्चा छेड़ दी है।