झारखंड: नशा मुक्त प्रदेश की ओर कदम, मादक पदार्थों की तस्करी की सूचना देने वालों को सरकार देगी नकद इनाम

झारखंड सरकार ने राज्य में बढ़ते मादक पदार्थों के अवैध व्यापार और तस्करी के खिलाफ एक निर्णायक जंग छेड़ दी है। राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके तहत नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध खेती और भंडारण के बारे में सटीक जानकारी देने वाले नागरिकों को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य जनता की भागीदारी बढ़ाकर संगठित ड्रग माफिया की कमर तोड़ना है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इनाम की राशि जानकारी की गुणवत्ता और बरामद किए गए मादक पदार्थों की मात्रा के आधार पर तय की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। यह कदम विशेष रूप से राज्य के सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में अफीम की अवैध खेती को लक्षित करने के लिए उठाया गया है, जो लंबे समय से प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। झारखंड पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के समन्वय से इस योजना को धरातल पर उतारा जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी संकेतों के अनुसार, नशा मुक्त झारखंड के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल पुलिस कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि सामाजिक सहयोग अनिवार्य है। बरामदगी के मामलों में पुलिस अधिकारियों और मुखबिरों दोनों के लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है, ताकि विभाग के भीतर भी जवाबदेही और उत्साह बना रहे। आस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय और विशेषकर झारखंडी प्रवासियों के लिए यह खबर एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है। विदेशी भारतीय अक्सर अपने गृह राज्य में कानून-व्यवस्था और युवाओं के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में बसे प्रवासी संगठनों ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस पहल का स्वागत किया है। उनका मानना है कि यदि जमीनी स्तर पर सूचना तंत्र मजबूत होता है, तो इससे न केवल अपराध कम होगा बल्कि राज्य की छवि भी सुधरेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि नशीले पदार्थों का जाल न केवल स्वास्थ्य संकट पैदा कर रहा है, बल्कि यह चरमपंथी गतिविधियों की फंडिंग का भी जरिया बनता रहा है। ऐसे में वित्तीय इनाम की घोषणा स्थानीय लोगों को जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। सरकार ने जिला स्तर पर विशेष सेल बनाने की योजना बनाई है जो इन सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। आगामी महीनों में इस नीति के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाएगा ताकि इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।