जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की पहली यूरोप यात्रा शुरू: G7 शिखर सम्मेलन में लेंगी भाग

जापान की नवनियुक्त प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची शनिवार को अपनी पहली आधिकारिक यूरोप यात्रा के लिए टोक्यो से रवाना हो गईं। पिछले साल अक्टूबर में पदभार संभालने के बाद यह उनका पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय दौरा है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य जी7 (G7) शिखर सम्मेलन में भाग लेना और ब्रिटेन एवं इटली के शीर्ष नेताओं के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। टोक्यो के हानेडा हवाई अड्डे से प्रस्थान करने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए प्रधानमंत्री ताकाइची ने कहा कि उनकी यह यात्रा वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों और आर्थिक स्थिरता पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जापान, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और कानून आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध है। इस यात्रा का पहला पड़ाव इटली होगा, जहाँ इस वर्ष का G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। यहाँ प्रधानमंत्री ताकाइची यूक्रेन संकट, ऊर्जा सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के नियमन जैसे ज्वलंत मुद्दों पर विश्व के सबसे उन्नत लोकतंत्रों के साथ चर्चा करेंगी। इसके बाद वह लंदन का दौरा करेंगी, जहाँ ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ रक्षा और व्यापार समझौतों पर वार्ता होने की उम्मीद है। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए यह दौरा विशेष महत्व रखता है। जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों 'क्वाड' (QUAD) के सदस्य हैं और भारत के साथ मिलकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ताकाइची का यूरोप दौरा इस बात का संकेत है कि जापान अपनी विदेश नीति में पश्चिम और पूर्व के बीच एक पुल के रूप में काम करना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय मूल के प्रवासियों के लिए, जापान और यूरोप के बीच बढ़ती नजदीकी क्षेत्रीय स्थिरता और व्यापारिक अवसरों के नए द्वार खोल सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री ताकाइची की यह यात्रा न केवल जापान की अंतरराष्ट्रीय छवि को मजबूत करेगी, बल्कि चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच लोकतांत्रिक देशों के गठबंधन को भी नई दिशा प्रदान करेगी। वह अपनी इस यात्रा के दौरान जलवायु परिवर्तन और वैश्विक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे पर भी ध्यान केंद्रित करेंगी, जो सिडनी और मेलबर्न जैसे बहुसांस्कृतिक केंद्रों में रह रहे भारतीय समुदायों के लिए भी चिंता के प्रमुख विषय रहे हैं।