जम्मू: किसानों की समस्याओं पर कांग्रेस का हल्ला बोल, प्रशासन को सौंपा 18 सूत्रीय मांगपत्र

जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जेकेपीसीसी) की किसान इकाई ने मंगलवार को केंद्र शासित प्रदेश में कृषि क्षेत्र की अनदेखी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। जम्मू-कश्मीर किसान कांग्रेस के अध्यक्ष भारत प्रिय के नेतृत्व में कार्यकर्ता जम्मू के संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य किसानों की लंबित समस्याओं की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना था। विरोध प्रदर्शन के दौरान, कांग्रेस नेताओं ने किसानों की दयनीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बीज और उर्वरकों की बढ़ती कीमतों, सिंचाई सुविधाओं की कमी और बेमौसम बारिश से हुए नुकसान के मुआवजे न मिलने के कारण किसान कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे हैं। भारत प्रिय ने कहा कि सरकार जमीनी हकीकत से दूर है और किसानों के कल्याण के लिए किए गए वादे केवल कागजों तक सीमित हैं। प्रदर्शन के अंत में, कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के माध्यम से उपराज्यपाल प्रशासन को 18 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा। इन मांगों में प्रमुख रूप से कृषि ऋण माफी, फसल बीमा योजना को प्रभावी ढंग से लागू करना, जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए घेराबंदी की व्यवस्था और सीमावर्ती क्षेत्रों में किसानों को विशेष सहायता प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा, प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि किसानों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि वे समय पर सिंचाई कर सकें। इस घटनाक्रम का महत्व केवल स्थानीय नहीं है, बल्कि यह उन प्रवासी भारतीयों (NRIs) के लिए भी चिंता का विषय है जिनके परिवार भारत में खेती पर निर्भर हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय का एक बड़ा हिस्सा पंजाब और जम्मू जैसे कृषि प्रधान क्षेत्रों से आता है। भारत में कृषि संकट का सीधा असर यहां रह रहे प्रवासियों के परिवारों की आर्थिक स्थिति और भविष्य की योजनाओं पर पड़ता है। ऐसे में जम्मू में हो रहे ये विरोध प्रदर्शन शासन-प्रशासन के लिए एक कड़ा संदेश हैं। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने इन मांगों पर तत्काल विचार नहीं किया, तो पार्टी पूरे केंद्र शासित प्रदेश में आंदोलन को और तेज करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनके हितों की अनदेखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।