क्या मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का आवास 'निषिद्ध सूची' में है? तेलंगाना सरकार ने दी सफाई

तेलंगाना की राजनीति में इन दिनों मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के आवास को लेकर छिड़ी बहस तेज हो गई है। हाल ही में राज्य सरकार के एक मंत्री ने स्पष्ट किया है कि हैदराबाद के पॉश इलाके जुबली हिल्स में स्थित कुछ भूखंडों (प्लॉट्स) को 'निषिद्ध सूची' (Prohibited List) में शामिल किया गया है। यह स्पष्टीकरण उन खबरों के बीच आया है जिनमें दावा किया गया था कि मुख्यमंत्री का निजी आवास भी इसी श्रेणी में आता है। आधिकारिक बयान के अनुसार, जुबली हिल्स क्षेत्र के सर्वे नंबर 356 और 357 के अंतर्गत आने वाले कुछ विशेष भूखंडों को ही इस सूची में रखा गया है। पंजीकरण और स्टाम्प विभाग की धारा 22-ए के तहत निषिद्ध सूची में वे संपत्तियां आती हैं जिनका हस्तांतरण या पंजीकरण कानूनी विवादों, सरकारी स्वामित्व या अन्य तकनीकी कारणों से प्रतिबंधित होता है। सरकार ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि पूरी कॉलोनी या सभी घर इस सूची में नहीं हैं, बल्कि केवल वे विशिष्ट सर्वे नंबर प्रभावित हैं जिन्हें लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। इस स्पष्टीकरण का उद्देश्य उस राजनीतिक दबाव को कम करना है जो विपक्षी दलों द्वारा मुख्यमंत्री की घेराबंदी के लिए बनाया जा रहा था। यह मुद्दा ऐसे समय में उठा है जब हैदराबाद में अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों के खिलाफ 'हाइड्रा' (HYDRAA) की कार्रवाई जोरों पर है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने खुद झीलों और सरकारी जमीनों पर हुए कब्जों को हटाने के लिए एक कड़ा अभियान शुरू किया है। ऐसे में विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए थे कि क्या मुख्यमंत्री का अपना घर नियमों के दायरे में आता है। सरकार के हालिया रुख से यह संकेत मिलता है कि प्रशासन पारदर्शिता बनाए रखने और यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि नियम सभी के लिए समान हैं, चाहे वह आम नागरिक हो या सूबे का मुख्यमंत्री। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय, विशेष रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मूल के लोगों के लिए यह खबर काफी महत्वपूर्ण है। सिडनी, मेलबर्न और पर्थ जैसे शहरों में रहने वाले कई अनिवासी भारतीय (NRI) हैदराबाद के रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश करते हैं। जुबली हिल्स जैसे प्रीमियम इलाकों में भूमि विवाद या पंजीकरण पर रोक का असर सीधे तौर पर बाजार की धारणा और विदेशों में बैठे निवेशकों के विश्वास पर पड़ता है। अक्सर एनआरआई समुदाय को अपनी संपत्तियों के प्रबंधन और कानूनी दांव-पेंचों को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है, इसलिए सरकार की ओर से दी गई ऐसी स्पष्टता निवेशकों के लिए राहत भरी हो सकती है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह स्पष्टीकरण विपक्ष को शांत कर पाता है या इस पर और अधिक राजनीतिक बयानबाजी होगी। फिलहाल, सरकारी तंत्र का कहना है कि वे केवल कानून का पालन कर रहे हैं और किसी भी अवैध गतिविधि या संदिग्ध रिकॉर्ड वाली जमीन को पंजीकरण के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार का यह कदम भू-राजस्व रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और शुद्धिकरण के बड़े लक्ष्य का हिस्सा माना जा रहा है।