हरियाणा में दूषित पानी पर सियासत तेज: INLD नेता संपत सिंह ने सरकार को घेरा, 1,698 सैंपल जांच में हुए फेल

हरियाणा की राजनीति में पेयजल की गुणवत्ता को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। इंडियन नेशनल लोक दल (INLD) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री संपत सिंह ने राज्य सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए आरोप लगाया है कि सरकार के 'हर घर स्वच्छ जल' के दावे पूरी तरह खोखले साबित हुए हैं। सिंह ने सरकार के ही आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि ग्रामीण हरियाणा में लिए गए 1,698 पानी के नमूने पीने के योग्य नहीं पाए गए हैं। यह डेटा साल 2024-25 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की स्थिति को दर्शाता है। संपत सिंह ने चंडीगढ़ में जारी एक बयान में कहा कि राज्य सरकार एक तरफ तो हर गांव में पाइप के जरिए सुरक्षित पानी पहुंचाने का श्रेय लेती है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है। उन्होंने कहा कि 1,698 नमूनों का फेल होना न केवल सरकारी लापरवाही को दर्शाता है, बल्कि यह लाखों ग्रामीणों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी है। उन्होंने बताया कि इन नमूनों में टीडीएस (TDS), बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक तत्वों की मात्रा निर्धारित मानकों से कहीं अधिक पाई गई है, जिससे हैजा, टाइफाइड और पेट संबंधी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। यह मुद्दा उन भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई परिवारों के लिए भी चिंता का विषय है जिनके परिजन हरियाणा के गांवों में रहते हैं। हरियाणा से ऑस्ट्रेलिया आए प्रवासियों का एक बड़ा वर्ग अपने पैतृक गांवों में स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास पर करीबी नजर रखता है। कई प्रवासी भारतीय समय-समय पर अपने गांवों में सामुदायिक स्वास्थ्य परियोजनाओं में निवेश करते हैं। पेयजल की यह खराब स्थिति उन एनआरआई (NRI) के प्रयासों पर भी पानी फेरती है जो अपने गांव के विकास का सपना देखते हैं। सिडनी और मेलबर्न में रहने वाले हरियाणवी समुदाय के बीच इस खबर को लेकर चिंता देखी जा रही है, क्योंकि खराब पानी की आपूर्ति सीधे तौर पर उनके बुजुर्ग माता-पिता और रिश्तेदारों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। संपत सिंह ने मांग की है कि सरकार उन अधिकारियों और विभागों की जवाबदेही तय करे जो इस दूषित जल आपूर्ति के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन के तहत आवंटित करोड़ों रुपये का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। INLD नेता ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने तुरंत सुधारात्मक कदम नहीं उठाए और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ जल सुनिश्चित नहीं किया, तो उनकी पार्टी इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल शोधन संयंत्रों (Water treatment plants) के खराब रखरखाव और पुराने पाइपलाइन नेटवर्क के कारण पानी दूषित हो रहा है। कई जगहों पर सीवेज की लाइनें और पानी की लाइनें आपस में मिल जाने की शिकायतें भी सामने आई हैं। अब देखना यह होगा कि हरियाणा सरकार इन गंभीर आरोपों पर क्या सफाई देती है और आगामी विधानसभा सत्र में यह मुद्दा क्या रुख अख्तियार करता है।