संसद के मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक: सरकार ने मांगा सहयोग, किरेन रिजिजू बोले- 'विपक्ष के हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार'

संसद के आगामी मानसून सत्र के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने रविवार को नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया, जहां सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया कि प्रशासन विपक्ष द्वारा उठाए गए सभी वैध मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद यह पहला पूर्ण सत्र होने जा रहा है, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज है। बैठक के दौरान किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार सदन में स्वस्थ चर्चा और विधायी कार्यों को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि आगामी सत्र के दौरान आठ प्रमुख विधेयकों सहित कई अन्य विधायी कार्य प्रस्तावित हैं। रिजिजू ने सभी दलों से अपील की कि वे सदन की गरिमा बनाए रखें और जनता से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक संवाद करें। उन्होंने आश्वासन दिया कि नियमों के दायरे में रहकर विपक्ष जिन भी विषयों पर चर्चा की मांग करेगा, सरकार उनसे पीछे नहीं हटेगी। यह सत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें केंद्रीय बजट भी पेश किया जाना है। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए यह सत्र काफी मायने रखता है, क्योंकि भारत की आर्थिक नीतियां और विधायी सुधार सीधे तौर पर प्रवासी भारतीयों (NRIs) के निवेश और व्यापारिक हितों को प्रभावित करते हैं। विशेष रूप से कर सुधार, डिजिटल गवर्नेंस और द्विपक्षीय व्यापार से जुड़े विधेयकों पर मेलबर्न और सिडनी जैसे शहरों में बसे पेशेवर और उद्यमी बारीक नजर रखते हैं। दूसरी ओर, विपक्षी दलों ने भी अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने नीट-यूजी (NEET-UG) परीक्षा विवाद, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर की स्थिति जैसे संवेदनशील मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव और विशेष चर्चा की मांग की है। विपक्ष का तर्क है कि लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही तय करना उनका संवैधानिक कर्तव्य है और वे इन मुद्दों पर सदन के भीतर कड़ा रुख अपनाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार विपक्ष पहले से कहीं अधिक मजबूत स्थिति में है, जिससे सदन की कार्यवाही काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। हालांकि, किरेन रिजिजू ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा कि मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन सदन की कार्यवाही में बाधा डालना समाधान नहीं है। सरकार ने यह भी जानकारी दी कि वह सत्र शुरू होने से पहले ही प्रस्तावित विधेयकों की पूरी सूची सभी दलों को उपलब्ध करा देगी ताकि वे अपनी तैयारी कर सकें। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के बीच इस सत्र को लेकर उत्सुकता इसलिए भी है क्योंकि भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ECTA) के बाद दोनों देशों के बीच विधायी तालमेल की भूमिका बढ़ी है। संसद में होने वाले नीतिगत फैसले अक्सर विदेशी निवेश के माहौल को दिशा देते हैं, जिसका प्रभाव सीधे तौर पर प्रवासी भारतीयों की मातृभूमि से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों पर पड़ता है।