विवाद के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली के ऐतिहासिक जयपुर पोलो ग्राउंड का कब्जा लिया

भारत सरकार के संपदा निदेशालय (Directorate of Estates) ने दिल्ली के प्रतिष्ठित जयपुर पोलो ग्राउंड पर अपना कब्जा जमा लिया है। यह कार्रवाई उस कानूनी विवाद के बीच हुई है जो लंबे समय से सरकार और इंडियन पोलो एसोसिएशन (IPA) के बीच चल रहा था। विभाग ने खेल के मैदान के बाहर एक औपचारिक नोटिस चस्पा कर दिया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि यह भूमि अब पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन है। यह कदम उस समय उठाया गया जब अदालत ने बेदखली आदेश पर रोक लगाने की IPA की याचिका को खारिज कर दिया। लंबे समय से चल रही इस कानूनी लड़ाई में सरकार का तर्क था कि भूमि का उपयोग निर्धारित शर्तों के अनुसार नहीं किया जा रहा था या पट्टे की अवधि समाप्त हो चुकी थी। दूसरी ओर, पोलो एसोसिएशन इस ऐतिहासिक स्थल पर खेल की विरासत को बनाए रखने की दलील दे रहा था। जयपुर पोलो ग्राउंड का इतिहास भारत में इस खेल के गौरवशाली अतीत से जुड़ा हुआ है। दिल्ली के रेस कोर्स रोड के पास स्थित यह मैदान न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय पोलो टूर्नामेंटों का भी गवाह रहा है। भारतीय प्रवासी समुदाय, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले खेल प्रेमी, जो अक्सर जयपुर और दिल्ली के पोलो सीजन को करीब से देखते हैं, उनके लिए यह खबर महत्वपूर्ण है। मेलबर्न और सिडनी में पोलो के शौकीन कई भारतीय मूल के लोग इस मैदान की विरासत से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र सरकार द्वारा इस मैदान का नियंत्रण लेना दिल्ली के लुटियंस जोन में सरकारी संपत्तियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने की एक बड़ी योजना का हिस्सा हो सकता है। फिलहाल, खेल गतिविधियों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि IPA अब अन्य कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है। ऑस्ट्रेलियाई-भारतीय समुदाय में खेल कूटनीति के नजरिए से भी इस घटनाक्रम को देखा जा रहा है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में पोलो को एक सामुदायिक और उच्च-स्तरीय खेल के रूप में सराहा जाता है, उसी तरह भारत के इन ऐतिहासिक मैदानों का भविष्य खेल प्रेमियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। सरकार की इस कार्रवाई के बाद अब यह देखना होगा कि क्या इस मैदान का उपयोग किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाएगा या खेल सुविधाओं को नए सिरे से पुनर्गठित किया जाएगा।