MSME क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भारत ने ब्रिक्स देशों से सहयोग मांगा; आर्थिक विकास पर जोर

उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित ब्रिक्स एमएसएमई फोरम (BRICS MSME Forum) के दौरान भारत ने सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने की पुरजोर वकालत की है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्री जीतन राम मांझी ने इस अवसर पर कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच समन्वय न केवल एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करेगा, बल्कि यह कमजोर वर्गों के उत्थान और सदस्य देशों की आर्थिक वृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। मंत्री मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत छोटे उद्योगों को अपनी अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) को अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं और तकनीकी ज्ञान को साझा करना चाहिए ताकि एक-दूसरे के उद्योगों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। मांझी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र रोजगार सृजन का सबसे बड़ा स्रोत है और यह सामाजिक-आर्थिक संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। आंकड़ों और वैश्विक परिदृश्य का हवाला देते हुए, सम्मेलन में यह चर्चा की गई कि वर्तमान वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच एमएसएमई की लचीलापन (resilience) बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत ने सुझाव दिया कि सदस्य देशों को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और टिकाऊ विनिर्माण की दिशा में मिलकर काम करना चाहिए। इससे न केवल उत्पादन की लागत कम होगी, बल्कि उत्पादों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उनकी मांग बढ़ेगी। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय मूल के उद्यमियों के लिए भी यह खबर विशेष महत्व रखती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ते व्यापारिक संबंधों और 'इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट' (ECTA) के दौर में, भारतीय एमएसएमई क्षेत्र का मजबूत होना आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) को सुगम बनाता है। प्रवासी भारतीय जो भारत से आयात-निर्यात के व्यवसाय में शामिल हैं, उन्हें भारतीय लघु उद्योगों की बढ़ती क्षमता से सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। भारत का यह रुख दिखाता है कि वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपने छोटे और मध्यम उद्यमों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। समापन संबोधन में मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि ब्रिक्स के साझा प्रयास आर्थिक विकास के नए द्वार खोलेंगे। उन्होंने सदस्य देशों से आग्रह किया कि वे वित्तीय सहायता, बाजार पहुंच और कौशल विकास के क्षेत्रों में एक साझा रूपरेखा तैयार करें, ताकि यह समूह दुनिया के लिए विकास का एक नया मॉडल पेश कर सके।