अरुणाचल में 27 स्थानों की सटीक मैपिंग: चीन के क्षेत्रीय दावों पर भारत का कड़ा प्रहार

नई दिल्ली। भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की विस्तारवादी नीतियों और भ्रामक दावों को जड़ से उखाड़ने के लिए एक बड़ी रणनीतिक योजना पर काम शुरू कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ने राज्य के 27 संवेदनशील और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की 'पक्की मैपिंग' करने का निर्णय लिया है। यह कदम सीधे तौर पर बीजिंग के उन प्रयासों का जवाब है, जिसके तहत वह भारतीय क्षेत्रों को 'मानक नाम' देकर अपना बताने की कोशिश करता रहा है। चीन अक्सर अरुणाचल प्रदेश को 'जंगनान' (दक्षिण तिब्बत) कहकर पुकारता है और पिछले कुछ वर्षों में उसने कई बार भारतीय गांवों, पहाड़ों और नदियों के चीनी नाम वाली सूचियाँ जारी की हैं। भारत की इस नई मैपिंग पहल का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ठोस भौगोलिक साक्ष्य प्रस्तुत करना है। इस परियोजना के तहत, आधुनिक ड्रोन तकनीक, उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली सैटेलाइट इमेजरी और जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) का उपयोग करके इन 27 क्षेत्रों का विस्तृत डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल एक तकनीकी अभ्यास नहीं है, बल्कि एक कूटनीतिक कवच भी है। जब भारत के पास इन क्षेत्रों के सटीक निर्देशांक (Coordinates), ऐतिहासिक रिकॉर्ड और आधिकारिक प्रशासनिक नक्शे होंगे, तो चीन के कागजी दावों की अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कोई वैधता नहीं रह जाएगी। विदेश मंत्रालय ने बार-बार स्पष्ट किया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का 'अविभाज्य और अटूट हिस्सा' है और काल्पनिक नाम गढ़ने से हकीकत नहीं बदलती। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए यह घटनाक्रम विशेष महत्व रखता है। क्वाड (QUAD) के सदस्य के रूप में, ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों ही हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय अखंडता और 'नियम-आधारित व्यवस्था' (Rule-based order) के समर्थक रहे हैं। मेलबर्न और सिडनी में रहने वाले रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत का यह सक्रिय रुख दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियों के समान पैटर्न को रोकने में मददगार साबित होगा। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई प्रवासियों के बीच सीमा सुरक्षा और संप्रभुता के मुद्दों पर हमेशा से गहरी संवेदनशीलता रही है, क्योंकि यह सीधे तौर पर दक्षिण एशिया की स्थिरता को प्रभावित करता है। सरकार की इस योजना में स्थानीय प्रशासन को भी शामिल किया गया है ताकि जमीनी स्तर पर राजस्व रिकॉर्ड और पारंपरिक नामों को मैपिंग डेटा के साथ जोड़ा जा सके। इससे न केवल सुरक्षा बलों को परिचालन में आसानी होगी, बल्कि विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी आएगी। आने वाले महीनों में, इन नक्शों को आधिकारिक राजपत्रों और अंतरराष्ट्रीय एटलस के लिए अपडेट के रूप में उपयोग किए जाने की संभावना है, जिससे चीन के दुष्प्रचार की दीवार को गिराया जा सके।