ईरान पर हमले के बीच ट्रंप का बड़ा दावा: 'मैं लूंगा अंतिम फैसले', बेंजामिन नेतन्याहू के पास कोई विकल्प नहीं

वाशिंगटन और मध्य पूर्व के बीच बढ़ते तनाव के बीच, नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान देकर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में खलबली मचा दी है। ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ईरान के साथ होने वाले किसी भी भविष्य के समझौते या सैन्य कार्रवाई की शर्तों को वे स्वयं तय करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पास अमेरिकी नेतृत्व का अनुसरण करने के अलावा 'कोई विकल्प नहीं' है। ट्रंप के इस बयान के कुछ ही घंटों बाद, इजराइल ने मध्य और पश्चिमी ईरान में कई रणनीतिक ठिकानों पर हवाई हमले किए। इन हमलों ने क्षेत्र में व्यापक युद्ध की आशंकाओं को जन्म दे दिया है। ट्रंप का यह दावा कि वे 'सभी फैसले लेंगे' (I call all the shots), यह दर्शाता है कि उनका आगामी प्रशासन मध्य पूर्व की नीति को लेकर बेहद आक्रामक और निर्णायक रुख अपनाने वाला है। व्हाइट हाउस में वापसी से पहले ही ट्रंप ने यह संकेत दे दिया है कि वे क्षेत्रीय सहयोगियों और दुश्मनों दोनों के लिए नए नियम तय करेंगे। इधर ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए यह घटनाक्रम चिंता का विषय बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा व्यापारिक हिस्सा और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला मध्य पूर्व के रास्तों पर निर्भर है। मेलबर्न और सिडनी में बसे भारतीय मूल के पेशेवरों और व्यापारियों के बीच इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव वैश्विक बाजार और तेल की कीमतों को कैसे प्रभावित करेगा। साथ ही, कई भारतीय परिवारों के सदस्य खाड़ी देशों में कार्यरत हैं, जिनकी सुरक्षा को लेकर भी समुदाय में संवेदनशीलता देखी जा रही है। विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप का यह रुख जो बिडेन प्रशासन की 'संयम' वाली नीति से पूरी तरह अलग है। जहां वर्तमान प्रशासन इजराइल को जवाबी कार्रवाई में सावधानी बरतने की सलाह देता रहा है, वहीं ट्रंप का बयान इजराइल को एक स्पष्ट संदेश है कि वह अमेरिका की शर्तों पर ही आगे बढ़े। हालांकि, इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए ताजा हमलों ने यह भी दिखाया है कि नेतन्याहू अपनी सुरक्षा प्राथमिकताओं को लेकर स्वतंत्र कदम उठाने से पीछे नहीं हट रहे हैं, भले ही इसके पीछे वाशिंगटन का मौन समर्थन हो। आने वाले हफ्तों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ट्रंप प्रशासन ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभाव को रोकने के लिए 'अधिकतम दबाव' (Maximum Pressure) की नीति को किस तरह दोबारा लागू करता है। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए, यह भू-राजनीतिक अस्थिरता न केवल पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि ला सकती है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय यात्राओं और प्रेषण (remittance) को भी प्रभावित कर सकती है, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।