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गोवा: कारापुर-सरवन में मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर हमले का आरोप, अभिजीत दीपके ने सरकार को घेरा

ICN24 Newsroom 22 नव॰ 2026, 06:46 pm
गोवा: कारापुर-सरवन में मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर हमले का आरोप, अभिजीत दीपके ने सरकार को घेरा

सीजेपी नेता अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि गोवा के कारापुर-सरवन में एक मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर हमला किया गया है। उन्होंने सरकार पर बिल्डर-परस्त होने का आरोप लगाया।

उत्तरी गोवा के कारापुर-सरवन गांव में उस समय तनाव व्याप्त हो गया जब कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता अभिजीत दीपके ने दावा किया कि एक निजी फर्म के मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे स्थानीय ग्रामीणों पर शनिवार को बेरहमी से हमला किया गया। दीपके ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण ढंग से अपनी चिंताओं को रख रहे ग्रामीणों को डराने-धमकाने के लिए बल का प्रयोग किया गया, जबकि राज्य प्रशासन और पुलिस मूकदर्शक बनी रही। दीपके ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि गोवा की वर्तमान सरकार को केवल बिल्डरों और बड़े कॉर्पोरेट घरानों के मुनाफे की चिंता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार स्थानीय निवासियों की आवाज दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। कारापुर-सरवन के ग्रामीण लंबे समय से इस मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि इस स्तर का निर्माण गांव के प्राकृतिक संसाधनों, विशेष रूप से जल आपूर्ति और बिजली के बुनियादी ढांचे पर भारी दबाव डालेगा, जिससे स्थानीय लोगों का जीवन दूभर हो जाएगा। यह विवाद उस समय और गहरा गया जब प्रदर्शनकारियों और प्रोजेक्ट के समर्थकों के बीच झड़प की खबरें आईं। दीपके के अनुसार, बाहरी तत्वों को लाकर ग्रामीणों पर हमला कराया गया ताकि वे अपने आंदोलन से पीछे हट जाएं। उन्होंने कहा, "यह शर्मनाक है कि गोवा की धरती पर अपने अधिकारों की रक्षा करने वाले ग्रामीणों को लहूलुहान किया जा रहा है और सरकार बिल्डरों के हितों की रक्षा में लगी है। हम इस अत्याचार के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे।" ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय, विशेष रूप से गोवा मूल के प्रवासियों के लिए, यह खबर चिंताजनक है। सिडनी और मेलबर्न में रहने वाले कई एनआरआई (NRI) गोवा में जमीन और संपत्तियों में निवेश करते हैं। इस तरह की घटनाएं राज्य में भूमि प्रबंधन और कानूनी व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करती हैं। प्रवासी समुदाय अक्सर इस बात पर जोर देता रहा है कि विकास ऐसा होना चाहिए जो स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण के अनुकूल हो। स्थानीय नागरिक समूहों ने भी दीपके के सुर में सुर मिलाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि वे किसी भी कीमत पर अपनी जमीन और संसाधनों को 'निजी लाभ' के लिए बलि नहीं चढ़ने देंगे। इस घटना के बाद गांव में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है, लेकिन तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य सरकार ने अभी तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे पर गरमागरम बहस छिड़ गई है।
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