राजनीति
'राजनीतिक नाटक': कॉर्पोरेट वेतन और नौकरियों पर प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी पर पिनाराई विजयन ने साधा निशाना
ICN24 Newsroom 22 नव॰ 2026, 06:46 pm

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कॉर्पोरेट जगत से वेतन और नौकरियों पर किए गए सवालों को 'राजनीतिक नाटक' करार देते हुए केंद्र की आर्थिक नीतियों की आलोचना की है।
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए कॉर्पोरेट घरानों के प्रति उनके हालिया रुख को 'महज एक राजनीतिक नाटक' करार दिया है। विजयन की यह टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने उद्योग जगत के दिग्गजों से सवाल किया था कि सरकार द्वारा दी गई भारी टैक्स रियायतों और सुधारों के बावजूद कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि क्यों नहीं हुई और रोजगार के अवसर क्यों नहीं बढ़े। मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि केंद्र सरकार अब अपनी आर्थिक विफलताओं का ठीकरा निजी क्षेत्र पर फोड़ने की कोशिश कर रही है।
तिरुवनंतपुरम में मीडिया से बात करते हुए विजयन ने तर्क दिया कि प्रधानमंत्री की नाराजगी वास्तविक नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक से केंद्र सरकार की नीतियां विशेष रूप से बड़े कॉर्पोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार, 'जब सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की और श्रम कानूनों को कमजोर किया, तब यह स्पष्ट था कि इसका उद्देश्य आम आदमी या कर्मचारियों की भलाई नहीं था। अब जब बेरोजगारी दर बढ़ रही है और वास्तविक मजदूरी स्थिर है, तो प्रधानमंत्री उद्योगपतियों से सवाल पूछने का दिखावा कर रहे हैं ताकि जनता का ध्यान भटकाया जा सके।'
प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में एक व्यापारिक शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र को आईना दिखाते हुए कहा था कि सरकार ने 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से अपना काम किया है, लेकिन अब कंपनियों की बारी है कि वे निवेश बढ़ाएं और अपने कर्मचारियों के वेतन में सुधार करें। मोदी का तर्क था कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच भारत की आंतरिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निजी क्षेत्र का सक्रिय योगदान अनिवार्य है। हालांकि, विपक्षी नेताओं का मानना है कि यह बयान केवल अपनी छवि सुधारने की एक कवायद है।
विजयन ने 'केरल मॉडल' का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने हमेशा सार्वजनिक क्षेत्र और श्रमिकों के हितों को प्राथमिकता दी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र की 'नव-उदारवादी' (neoliberal) नीतियों ने अमीर और गरीब के बीच की खाई को और गहरा कर दिया है। यह मुद्दा केवल भारत के भीतर ही नहीं, बल्कि विदेशों में रह रहे प्रवासी भारतीय समुदायों के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है। विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय मूल के लोग, जो भारत में अपने परिवारों को बड़ी मात्रा में धन (remittances) भेजते हैं और वहां के रियल एस्टेट व व्यवसायों में निवेश करते हैं, भारत की गिरती क्रय शक्ति और वेतन वृद्धि की कमी को लेकर चिंतित हैं।
राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 के अंत तक आते-आते, जैसे-जैसे महत्वपूर्ण चुनावों की आहट सुनाई दे रही है, केंद्र और राज्यों के बीच आर्थिक नीतियों को लेकर यह टकराव और बढ़ेगा। विजयन ने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार की बुनियादी आर्थिक सोच में बदलाव नहीं आता, तब तक ऐसे दिखावे के बयानों से देश की बेरोजगारी और कम वेतन की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। उन्होंने मांग की कि सरकार को कॉर्पोरेट रियायतों के बजाय सार्वजनिक निवेश और ग्रामीण मांग बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।
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