गाजीपुर: दहेज के लिए विवाहिता को बच्चों समेत घर से निकाला, पति और ससुरालियों पर मुकदमा दर्ज

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न का एक गंभीर मामला सामने आया है। गहमर थाना क्षेत्र के लहना गांव में एक विवाहिता को दहेज की मांग पूरी न होने पर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के बाद उसके दो मासूम बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल दिया गया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद स्थानीय पुलिस ने पति समेत ससुराल पक्ष के चार सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोतवाली थाना क्षेत्र के मिश्रबाजार (मुहम्मद पट्टी) निवासी तबसुम का निकाह कुछ वर्ष पहले लहना गांव निवासी इस्लाम के साथ हुआ था। इस दंपती के दो बच्चे हैं—सात वर्षीय बेटी जैनब और तीन वर्षीय बेटा अब्बास। पीड़िता तबसुम ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में बताया कि निकाह के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए उसे ताने देने लगे थे। पीड़िता का आरोप है कि जब उसकी बड़ी बेटी मात्र चार साल की थी, तभी से उसके पति इस्लाम, सास हसरून बेगम, ननद फिरोजा और ननदोई परवेज उसे कम दहेज लाने के नाम पर अपमानित करते थे। पीड़िता ने अत्यंत दुखद आपबीती सुनाते हुए कहा कि उसे अक्सर ‘फकीर की बेटी’ कहकर पुकारा जाता था और घरेलू कामकाज के बहाने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। विवाद तब बढ़ गया जब ससुराल वालों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और बच्चों के साथ उसे घर से बेदखल कर दिया। बेसहारा होकर पीड़िता ने न्याय के लिए पुलिस का दरवाजा खटखटाया। तबसुम ने यह भी बताया कि उसने पहले ही गाजीपुर के परिवार न्यायालय में भरण-पोषण और अन्य अधिकारों के लिए मुकदमा दायर किया हुआ है, जो वर्तमान में विचाराधीन है। इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब तबसुम को पता चला कि उसका पति इस्लाम, कानूनी रूप से तलाक हुए बिना दूसरी शादी करने की योजना बना रहा है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है कि जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक पति के दूसरे निकाह पर रोक लगाई जाए। गहमर थाना प्रभारी निरीक्षक नंद कुमार तिवारी ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर आरोपी पति, सास, ननद और ननदोई के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस फिलहाल सभी आरोपों की गहनता से जांच कर रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।